खुल्या प्रवर्गातील पदांना मुदतवाढ द्या; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात अर्ज

मराठा समाजाला शैक्षणिक व सरकारी नोक-यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या करण्यात आल्या.

मुंबई : मराठा समाजाला शैक्षणिक व सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या करण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात या पदांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. मात्र ही मुदत ३ नोव्हेंबर रोजी संपत असल्याने पुन्हा एकदा ११ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मंगळवारी अर्ज केला आहे. या अर्जावर उच्च न्यायालयाने एका आठवड्यानंतर सुनावणी ठेवली आहे.
मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अनेक जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणीत एप्रिल २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वटहुकुमाला स्थगिती देत याचिकांवर अंतिम निकाल लागेपर्यंत सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश सरकारला दिला. मात्र, या जागांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या करण्यात याव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार सरकारने रिक्त जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या.
या याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित असल्याने सरकारने या पदांची मुदतवाढ दोनदा उच्च न्यायालयाकडून मागून घेतली. यापूर्वी ४ मे रोजी उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी पदांवरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ दिली. परंतु, ही मुदतवाढ ३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे मुदतवाढ ११ महिन्यांसाठी किंवा सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत देण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात केला आहे.

६ नोव्हेंबरला सुनावणी
- मुदतवाढ ११ महिन्यांसाठी किंवा याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत देण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात केला आहे. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांनी अर्जावरील सुनावणी ६ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.