विकास आराखड्याच्या मंजुरीला मुदतवाढ?

मुंबईच्या विकासासाठी तयार केलेला आराखडा दोन वर्षांच्या लेटमार्कनंतरही अंमलात येण्याचा मुहूर्त नाही. आराखड्यातील शिफारशींमुळे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईच्या विकासासाठी तयार केलेला आराखडा दोन वर्षांच्या लेटमार्कनंतरही अंमलात येण्याचा मुहूर्त नाही. आराखड्यातील शिफारशींमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या या विकास आराखड्याचा सुधारित आराखडा तयार आहे. मात्र, महापालिका निवडणूक आणि आता नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा आराखड्याचा अभ्यास झालेला नाही. त्यामुळे आराखड्याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्याची दुसरी डेडलाइनही पार होण्याची शक्यता आहे.
१९ मेपूर्वी हा आराखडा महासभेत मंजूर करणे आवश्यक असल्याने, यास आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी शिवसेना आणि काँग्रेसकडून पुढे येत आहे. मात्र, विकासाच्या अजेंड्यावर निवडून आलेल्या भाजपाचा यास विरोध असल्याचे समजते. त्यामुळे मुदतवाढीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना-भाजपा पुन्हा भिडण्याची शक्यता आहे.
मुंबईचा नियोजनबद्ध विकास प्रस्तावित असलेला सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांचा आराखडा गेली दोन वर्षे रखडला आहे. या आराखड्याच्या मसुद्यामधील अनेक शिफारशींवर सर्वच स्तरांतून तीव्र पडसाद उमटले. यामध्ये परवडणारी घरे, आरे कॉलनीतील ना-विकास क्षेत्र खुले करणे, कोळीवाडे व गावठाणांची दखल न घेणे अशा काही शिफारशींचा समावेश होता. निवडणुकीच्या काळात या अहवलावरून नवीन वाद उभा राहण्याची शक्यता असल्याने, सत्ताधारी पक्षांनी हा अहवाल लांबणीवर टाकला होता.
२० मार्च २०१७ पर्यंत हा अहवाल मंजूर होऊन राज्य सरकारकडे पाठविण्याची अंतिम मुदत होती. ही मुदत दोन महिन्यांनी वाढवून १९ मे करण्यात आली होती.
मात्र, मेची १९ तारीख उजाडण्यास जेमतेम दोन आठवडे उरले असतानाही, मुदत आणखी दोन महिन्यांनी वाढवण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडून पुढे येत आहे. सत्ताधारी शिवसेनाही या मुदतवाढीसाठी प्रयत्नशील आहे. असा प्रस्ताव महापालिकेच्या महासभेत लवकरच येणार आहे, परंतु भाजपासाठी विकास आराखडा आणखी काही काळ लांबणीवर टाकणे अडचणीचे ठरेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या मागणीला भाजपाकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष काँग्रेसचे मत शिवसेनेच्या बाजूने आहे. परिणामी, महासभेत यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

१२ हजार सूचना, हरकती

या मसुद्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यानंतर, सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला. या मसुद्यावर विविध बिगर शासकीय संस्था, नागरिकांकडून जवळपास १२ हजार सूचना व हरकती महापालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत.