लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठवाड्याप्रमाणेच संपूर्ण राज्यात मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे देता यावीत यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता ही समिती ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत कार्यरत असेल.
न्या. शिंदे समिती बरखास्त झाली तर मराठा समाजाच्या रोषाला महायुतीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे राज्य सरकारने न्या. शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे, न्या. शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी ओबीसी आंदोलकांनी केली आहे.