मुंबई : राज्य सरकारने कोरेगाव-भीमा आयोगाला आणखी तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे. गृहविभागाने शुक्रवारी यासंदर्भात जारी केलेल्या आदेशानुसार, आयोगाला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. १ जानेवारी २०१८ रोजी पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे जातीय दंगल उसळली होती.
कोरेगाव-भीमाच्या लढाईला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याने आंबेडकरवादी जनता विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी तिथे उपस्थित होती. मात्र, त्यावेळी तेथे जातीय दंगल उसळली. त्याचे राज्यभर पडसाद उमटले. या दंगलीत एकाचा मृत्यू झाला. तर अनेक जण जखमी झाले. ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य सरकारने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी द्विसदस्यीय आयोग नियुक्त केला. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. जे. एन. पटेल यांची अध्यक्ष म्हणून तर राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली.
सुरुवातीला आयोगाला चार महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, काम वाढतच गेल्याने वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. त्यातच कोरोना आल्याने आयोगाचे काम ठप्प झाले. आतापर्यंत १२ वेळा आयोगाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याआधी दिलेली मुदतवाढ शुक्रवारी संपणार होती. मात्र, काही साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यासाठी आयोगाने राज्य सरकारकडे सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, सरकारने यासाठी तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे.
१७ जुलैपासून साक्षी नोंदवण्यास सुरुवात१७ जुलैपासून पुणे येथे साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्याचे काम सुरू होणार आहे. आयोगाचे काम मुंबई व पुणे येथून चालत होते. परंतु, सरकारने आयोगाला मुंबईत जागा न दिल्याने संपूर्ण कामकाज पुण्यातून चालविण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.