‘स्पीड गव्हर्नर’ बसवण्यास मुदतवाढ द्यावी

स्पीड गव्हर्नर्स बसविल्याशिवाय टॅक्सींना फिटनेस सर्टिफिकेट न देण्याच्या परिवहन आयुक्तांच्या परिपत्रकाला टॅक्सी संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : स्पीड गव्हर्नर्स बसविल्याशिवाय टॅक्सींना फिटनेस सर्टिफिकेट न देण्याच्या परिवहन आयुक्तांच्या परिपत्रकाला टॅक्सी संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पाच प्रवाशांची क्षमता असलेल्या टॅक्सींसाठी बाजारात सध्या स्पीड गव्हर्नर्स उपलब्ध नसल्याने स्पीड गव्हर्नर्स नसलेल्या टॅक्सींनाही फिटनेस सर्टिफिकेट द्यावे, अशी या विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
स्पीड गव्हर्नर्स बाजारात उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत सेंट्रल मोटार व्हेईकल कायद्यातील सुधारित नियम ११८ची अंमलबजावणी करण्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियन आणि मुंबई टॅक्सी असोसिएशनने अ‍ॅड. पिंकी भन्साली यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
स्पीड गव्हर्नर्स बसविण्यासंदर्भात १ मे २०१७ रोजी अधिसूचना काढली. त्याच्या अनुषंगाने परिवहन आयुक्तांनी ९ मे रोजी परिपत्रक काढले. ज्या गाड्यांना स्पीड गव्हर्नर्स बसवलेले नसतील त्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट न देण्याचे आदेश या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील आरटीओंना दिले. मुळातच बाजारात पाच आसनी टॅक्सींसाठी स्पीड गव्हर्नर्स उपलब्ध नसल्याने टॅक्सी मालक ते बसवण्यास असमर्थ आहेत. तर दुसरीकडे, स्पीड गव्हर्नर्स न बसवल्याने आरटीओने शुल्क आकारूनही फिटनेस सर्टिफिकेट देणे नाकारल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेनुसार, आतापर्यंत बाजारात मध्यम व जड वाहनांसाठी स्पीड गव्हर्नर्स उपलब्ध आहेत. पाच आसनी क्षमतेच्या टॅक्सींसाठी बाजारात स्पीड गव्हर्नर्स उपलब्ध नाहीत. उत्पादक कंपन्यांना प्रवासी वाहने असलेल्या आल्टो, आय-१०, स्विफ्ट डिझायर आणि वॅगन-आर या गाड्यांसाठी स्पीड गव्हर्नर्स उपलब्ध करण्यासाठी आॅटोमोबाइल्स रिसर्च आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाकडून (एआरएआय) मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यासाठी पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल. याबाबत परिवहन आयुक्तांना माहिती देऊनही त्यांनीही स्पीड गव्हर्नर्स नसलेल्या टॅक्सींना फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यास असमर्थता दर्शवली.