राज्यातील सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांना मुदतवाढ

राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारच्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई : राज्यातील मुदत संपत असलेल्या आणि निवडणुकीस पात्र असलेल्या सहकारी सहकारी संस्थांची संचालक मंडळ निवडणूक होईपर्यंत पदावर कायम राहतील. त्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारच्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तीत हा निर्णय घेण्यात आला. ज्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ नजीकच्या काळात पूर्ण होत आहे, त्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणे आवश्यक होते. मात्र लॉकडाउनमुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. नियमित प्रक्रियेनुसार त्यांच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही व तेथे प्रशासक नेमण्याची पाळी येणार आहे. तसे न करता पुढील निवडणूक होऊन नवनिर्वाचित संचालक मंडळ येईपर्यंत आधीचे संचालक मंडळ कायम राहील.
नांदेडच्या महापौर व उपमहापौर यांची निवडणूक ३ महिने किंवा शासन ठरवेल तोपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. हा अध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.
४ कोटी लिटर दुधाचे
रुपांतर भुकटीत करणार
पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट आली असून दुधाची विक्री १७ लाख लिटरने कमी झाल्याने २ महिन्यांसाठी ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दूध भुकटीत रूपांतरित करण्यात येईल. त्यासाठी १२७ कोटी रुपये निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करण्यात येईल. दूध भुकटी व लोणी एनसीडीएफआयच्या ई पोर्टलवर विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यास आणि त्यासाठी सेवा शुल्कापोटी ०.३ टक्के खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पांना पॅकिंग व जीएसटीसह २५ रुपये प्रती किलो व लोण्याच्या पॅकिंगसाठी १५ रुपये असा दर देण्यात येईल.
>शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता...
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील पात्र परंतु सध्या निधीअभावी लाभ मिळू न शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी नवीन पीककर्ज द्यावे, अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
कोविडमुळे २०१९-२० मध्ये घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुर्नगठीत पीक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही त्यांच्या कर्जास देखील ३१मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला.
>व्यापारी वर्गाला दिलासा; आपसमेळ योजनेस मुदतवाढ
जीएसटीअंतर्गत आपसमेळ योजनेत सहभागी होण्यासाठी व्यापाºयांना ३१ मार्चपर्यंतची मुदत असते. मात्र आता त्या संदर्भात मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयानंतर ही मुदतवाढ किती असेल याचा निर्णय घेण्यात येईल.सोबतच कुठल्याही आपत्तीत सरकार विविध कर भरणा व इतर सेवांच्या बाबतीत निश्चित केलेल्या वेळेची मुदतवाढ आता देऊ शकेल. त्यासाठी वस्तू व सेवा कर कायदा नवे कलम समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.