मंत्र्यांच्या बंगल्यांचा अजब खर्च; बोगस बिले अन् तब्बल ३१ कोटी रुपयांचा घोळ

वीज, पाण्याचे बिल अन् पैसे गेले कंत्राटदारांच्या खात्यात

दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई इलाखा शहर विभागाने मंत्र्यांच्या बंगल्यांची देखभाल, दुरुस्ती, फर्निचर खरेदीची कागदोपत्री कामे दाखवून बोगस बिलांच्या आधारे कोट्यवधी रुपये लाटल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटदारांना या बिलांचे पैसे मंजूर करताना विभागाने वीज, पाणी बिलासाठी पैसे अदा केल्याचे दाखवले आहे.

राज्यातील मंत्र्यांचे बंगले, आमदार निवास या शासकीय इमारतींचे वीज, पाणी, टेलिफोन बिल भरायचे दाखवून मुंबई इलाखा शहर विभागाने कोट्यवधींचे  प्रस्ताव मंजूर (ई-जॉब) करून घेतले. मात्र, सदर मंजूर प्रस्तावांचा वापर प्रत्यक्षात वीज, पाणी आणि टेलिफोन बिल भरण्यासाठी न करता त्याचा बेकायदेशीर वापर करून कंत्राटदारांच्या नावाने तब्बल ३१ कोटी रुपयांची बिले काढण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’ला मिळाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई मंडळ आणि इलाखा शहर विभागात २०२१ ते २०२३ या दोन वर्षांत हा कोट्यवधींचा ई-जॉब घोटाळा झाला आहे.

असा झाला घोटाळा

- इलाखा शहर विभागात २०११-१२ मध्ये ११२ कोटींचा घोटाळा समोर आला होता. 

- यानंतर कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०१५ आणि १ जानेवारी २०१६  च्या शासन निर्णयाने देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाइन मंजुरी (ई-जॉब) घेणे बंधनकारक केले. 

- या बंधनामुळे कोणत्याही कामाचे देयक ई-जॉब मंजुरी असल्याशिवाय निघत नाही. तशी तरतूद देयक अदा करण्याच्या बीडीएस प्रणालीमध्ये करण्यात आली आहे. 

कामे कागदोपत्री 

विभागाने इमारतींची बांधकामे, दुरुस्ती, फर्निचर, संगणक, झेरॉक्ससाठी कागदोपत्री खर्च दाखवला. मात्र, ही कामे कागदोपत्री असल्याने त्यांना ई-जॉब मंजुरी मिळणे शक्य नव्हते. मात्र, त्यांची बिले काढायची होती. यामुळे बिल आणि कंत्राटी कामगारांच्या पगाराच्या हेडखाली सादर करून कंत्राटदाराच्या नावे तब्बल ३१ कोटींची बोगस बिले काढली.  

- वीज बिल १७ कोटी ५७ लाख रुपये 
- पाणी बिल ११ कोटी ३४ लाख रुपये 
- टेलिफोन बिल १ कोटी ३० लाख
- कामगारांचे पगार ६१ लाख रुपये

कागदपत्रानुसार समोर आलेली रक्कम ३१ कोटींची असली तरी  सदरच्या ई-जॉब घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.