‘मुंबई महानगर’च्या वीस टक्के किनारपट्टीला पुराचा अतितीव्र धोका

संशोधनातील निष्कर्ष; दक्षिण मुंबई, पूर्व उपनगरांना नियोजनशून्यतेचा सर्वाधिक तडाखा

मुंबई : समुद्राच्या पाणीपातळीच्या वाढीचा मुंबईच्या किनारपट्टीला असलेला धोका, या विषयावर नुकतेच एक संशोधन झाले. त्यानुसार, १९७६ ते २०१५ दरम्यान जमिनीच्या उपयोगात केलेले बदल, दलदल, पाणीसाठे आणि खारफुटीच्या जंगलांचा विध्वंस करणाऱ्या अशाश्वत विकासामुळे मुंबई किनारपट्टीचा सखल भाग समुद्राच्या वाढत्या पाणी पातळीमुळे येणाऱ्या पुरांसाठी अतिसंवेदनशील बनला आहे. ‘मुंबई महानगर’च्या वीस टक्के किनारपट्टीला पुराचा अतितीव्र धोका आहे. उत्तरेला मीरा-भाईंदरपासून दक्षिणेला अलिबागपर्यंतचा भाग समाविष्ट असलेल्या या संशोधनात मुंबई महानगर प्रदेशाची, विशेषतः दक्षिण आणि पूर्व उपनगरांची ५०.७५ किलोमीटरची किनारपट्टी अतिसंवेदनशील बनली आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा थेट परिणाम म्हणून भविष्यात या भागात दरवर्षी पूर संभवतो, असा इशारा या अभ्यासाअंती देण्यात आला आहे. बोरीवली आणि अंधेरीसारखे भाग कमी संवेदनशील असतील तर गोराई (मुंबई), उत्तन, उरण आणि अलिबाग (रायगड) हे भाग मध्यम ते तीव्र संवेदनशील असतील.

संशोधनाचे निष्कर्ष : समुद्राची पाणीपातळी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई किनारपट्टीच्या संवेदनशीलतेच्या पातळीशी निगडित सामाजिक-आर्थिक घट ः मुंबई किनारपट्टीच्या दृष्टिकोनातून हा संशोधन अभ्यास या महिन्याच्या सुरुवातीला Springer Nature या तज्ज्ञांच्या तपासणीनंतर प्रकाशित होणाऱ्या विज्ञानविषयक प्रकाशनात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, दिल्ली, एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, थायलंड, देशप्राण कॉलेज ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, मेदिनीपूर, पश्चिम बंगाल आणि स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर, भोपाळ या संस्थांमधील संशोधकांनी यात सहभाग घेतला. मुंबई किनारपट्टीच्या या समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठीचे धोरण आखण्यासाठी वरील अभ्यासाचे निष्कर्ष मार्गदर्शक म्हणून वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे संशोधक असलेले संशोधनाचे प्रमुख लेखक मलय कुमार प्रामाणिक म्हणाले, आमच्या असे लक्षात आले आहे की, गेल्या चार ते पाच दशकांतील अशाश्वत शहरीकरण, नियोजनशून्य विकास, मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या वापरांची उद्दिष्टे बदलणे, खारफुटीच्या जंगलांचा नाश, पाण्याच्या मार्गात भर घालून बांधकाम करणे, अपुरी सांडपाणी वाहतूक व्यवस्था आणि पुरापासून बचाव करणाऱ्या नैसर्गिक रक्षकांचा अभाव या कारणांनी हा भाग पुरासाठी अतिसंवेदनशील बनला आहे.

या संशोधनात सहभाग घेणाऱ्या संशोधकांनी म्हटले आहे की, उच्चस्तरीय विकासकामे आणि दर वर्गकिलोमीटरमधील वाढत्या लोकसंख्येमुळे किनारपट्टीची झीज होत असून, पर्यटन आणि मासेमारीसारख्या कृतींमुळे विशेषतः दक्षिण आणि पूर्व उपनगरांच्या किनारपट्टीवर विपरीत परिणाम होत आहे. शाश्वत विकासाबरोबरच जगण्याच्या पर्यायी पद्धती आणि उद्ध्वस्त झालेल्या नैसर्गिक परिसंस्थेचे संवर्धन गरजेचे आहे, असे प्रामाणिक म्हणाले.

संशोधनाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष

संवेदनशीलतेच्या भूशास्त्रीय, भौतिक आणि सामाजिक-आर्थिक निकषांवर आधारलेल्या एकूण १२ निकषांवर मुंबईच्या एकूण २७४.१ किलोमीटर किनारपट्टीपैकी ५५.८३ किलोमीटर किनारपट्टी अतिशय कमी संवेदनशील, ६०.९१ किलोमीटर मध्यम संवेदनशील तर ५०.७५ किलोमीटर अतिशय संवेदनशील प्रकारात मोडते.

या निष्कर्षांनुसार अशाश्वत शहरीकरण, नियोजनशून्य विकास आणि किनारपट्टीची झीज यामुळे दक्षिण आणि पूर्व मुंबई उपनगरे पुरासाठी जास्त संवेदनशील बनलेली आहेत.

पुरासाठी अतिसंवेदनशील भाग

पूर्व उपनगरे : कुर्ला, देवनार, शिवाजीनगर, ट्रॉम्बे कोळीवाडा, ठाणे खाडीचा पश्चिम भाग

उत्तर मुंबई : गोराई, मीरा-भाईंदर, अंधेरी पश्चिमचा काही भाग

दक्षिण मुंबई : कुलाबा, बीपीटी कॉलनी, कफ परेड, वरळी, दादर चौपाटी, गिरगाव

इतर भाग : नवी मुंबईचा काही भाग, उत्तन, उरण, अलिबाग, मुरुड

अस्तित्वात असलेल्या नियमांचे उल्लंघन आणि कमतरता

प्रामाणिक यांच्या म्हणण्याप्रमाणे धोरणात्मक कमतरता अनेक आहेत. जसे मुंबई उच्च न्यायालयाने २००५ साली खारफुटीच्या जंगलांवरील अतिक्रमणांवर बंदी घालूनही प्रशासकीय पातळीवर त्याची अंमलबजावणी नाही. १९९१ नंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे सीआरझेड (किनारपट्टी नियमन विभाग) नियमांमध्ये आलेल्या शिथिलतेसोबतच विकासात्मक दबाव त्यांनी अधोरेखित केला.

“दलदलीच्या जागेवर कब्जा करण्यावर २०१४ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. मात्र अजूनही ते थांबलेले नाही. त्यामुळे असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो की, या क्षेत्रातील मानवी हस्तक्षेप रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पुरेशी कारवाई करताना दिसत नाही. त्यामुळे असुरक्षित लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे,” प्रामाणिक म्हणाले. लोकांच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी बनलेले कायदे विकासाला चालना देण्यासाठी शिथिल केले जात आहेत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

महापालिकेचे मत :

पी. वेलरसू, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प), मुंबई महापालिका म्हणाले, “पूरग्रस्त ठिकाणांना प्राधान्य देऊन पाणी जिरवणारे शहर विकसित करणे हा आमचा उद्देश आहे. लवकरच आम्ही पूरनियंत्रण करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमणार आहोत. भूमिगत तलावांची निर्मिती करण्यासाठी एक जपानी सल्लागार नेमण्यासाठीही आमची बोलणी स्वतंत्रपणे सुरू आहेत. पूर नियंत्रणासाठी पाणी शोषून घेणारे काँक्रिट, रस्त्याखाली व फुटपाथखाली मधमाशांच्या पोळ्याच्या धर्तीवर पाणी साठवणारी यंत्रणा शक्य तिथे उभारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”

स्वतंत्र तज्ज्ञ म्हणतात :

डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू कोल, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मॅनेजमेंट, पुणे म्हणाले की, मुंबईत वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स खारफुटीच्या जमिनीवर उभारण्यात आले होते. आणि मिठी नदीला रस्ते व इतर अतिक्रमणांमुळे नाल्याचे स्वरूप आले होते. आपली शहरे जोराचा पाऊस, वादळ आणि समुद्राची भरती यांचा एकत्रित परिणाम हाताळण्यासाठी विकसित नाहीत. आपल्याला स्थानिक पातळीवर भौगोलिक परिस्थिती व लोकसंख्या यावर आधारित धोरण आणि कृती कार्यक्रम आखण्याची आवश्यकता आहे. कृती कार्यक्रमांत भरतीच्या वेळापत्रकासह पुराची पूर्वसूचना देणाऱ्या यंत्रणेचा समावेश असावा. योजना बनवताना आपल्याला कृत्रिम व नैसर्गिक सुरक्षेचा विचार करणे गरजेचे आहे. खारफुटीची जंगले पुरापासून बचाव करणारी कमी खर्चाची यंत्रणा आहे. त्यांच्यामुळे पुराच्या प्रवाहाचा वेग कमी होतो. ती पुराचे परिणाम कमी करतात. आपण बायो ड्रेनेजचाही वापर केला पाहिजे. पुराच्या वेळी पाणी वाहून नेणाऱ्या व इतर वेळी पावसाचे पाणी साठवणाऱ्या कालव्यांचे जाळे निर्माण करायला हवे.

डॉ. अंजल प्रकाश, संशोधन संचालक आणि सहयोगी प्राध्यापक, भारती इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस आणि आयपीसीसीच्या सहाव्या ॲसेसमेंट सायकलचे मुख्य लेखक म्हणाले “महासागरांच्या पृष्ठभागाचे वाढते तापमान, उष्ण कटिबंधीय वादळांची संख्या व तीव्रता आणि पावसाचे प्रमाण वाढवणार आहे. त्यासोबतच लाटांची उंची आणि समुद्राची पातळी वाढणार आहे. मुंबई हे सर्वाधिक प्रभावित शहरांपैकी एक आहे. सांडपाणी वाहून नेणारी अपुरी व्यवस्था, विकासकामे आणि पाणीसाठे नष्ट होणे, सांडपाणी यंत्रणेवरील अतिक्रमणे आणि किनारपट्टीवरील खारफुटीची जंगले, हे विषय प्राधान्यक्रमाने हाताळले जायला हवेत.”

कार्यपद्धती

मुंबईच्या किनारपट्टीची असुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी संशोधकांनी १२ वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित किनारपट्टीत होत गेलेले बदल उच्च गुणवत्तेच्या उपग्रह चित्रांच्या माध्यमातून टिपले आहेत. असुरक्षिततेचे परिणाम मोजण्यासाठी ३ किलोमीटर लांबी-रुंदीच्या ग्रीड सेल्सच्या माध्यमातून मोजणी करण्यात आली. १९७६ पासून १९९०, २००२ आणि २०१५ या काळातील किनारपट्टीत होत गेलेले बदल नोंदवण्यात आलेत.

पर्यावरणविषयक जागृतीसाठी कलाकृतीचे अनावरण

वांद्रे बँडस्टॅंड येथे याच महिन्यात अनावरण करण्यात आलेल्या कलाकृतीद्वारे मुंबईत पर्यावरणविषयक कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. ‘अगला स्टेशन मुंबई 2.0’ असे नाव असलेल्या कलाकृतीची निर्मिती मुंबईच्या पर्यावरणविषयक भविष्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी Tyrell Valladares या कलाकाराने केली आहे. भविष्यात मुंबईला असलेल्या पुराच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी पाण्यात बुडालेल्या कॉंक्रिटच्या इमारतींमधून एक सौरऊर्जेवर चालणारी ट्रेन बाहेर येत असून, पुढे ती जैवविविधतेने नटलेल्या मुंबईकडे निघाली आहे, असे या कलाकृतीत दाखवण्यात आले आहे. ‘अगला स्टेशन मुंबई’च्या निर्मितीमागे मुंबईकरांचे आणि सरकारचे लक्ष मुंबईच्या पर्यावरणीय समस्येकडे वेधून भविष्यात या समस्येतून बाहेर पडण्याचा मार्ग सुचवणे हा उद्देश आहे.