दोन लाख घरांसाठी मुंबईतील ५,३०० एकर मिठागरांवर डोळा!

सल्लागाराच्या नेमणुकीसाठी मागविली निविदा; एमएमआरडीए मिठागरांच्या जमिनीचा बृहत् आराखडा तयार करणार

मुंबई : पूरस्थिती रोखण्याचे काम संरक्षक कवचाप्रमाणे मिठागरे करत असतात. मात्र, एमएमआरडीएची वक्रदृष्टी मुंबई महानगर प्रदेशातील उरल्यासुरल्या मिठागरांवर पडली आहे. कारण एमएमआरडीएने या मिठागरांचा बृहत् आराखडा (मास्टर प्लान) तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याकरिता एमएमआरडीएने निविदा प्रस्ताव मागविले आहेत.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली दोन लाख घरे बांधून उर्वरित जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव या मास्टर प्लॅनमागे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्वांसाठी घरे या योजनेकरिता पर्यायाने बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी मुंबईतील अंदाजे ५,३०० एकर मिठागरांची जमीन पाणथळ क्षेत्रातून वगळण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या आधी एमएमआरडीएने एसआरए योजना राबविण्यातही रस असल्याचे स्पष्ट केले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेली जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात गेली, तर भविष्यात या जागांवर विकासकांमार्फत बांधकाम होऊन पर्यावरणाची मोठी हानी होण्याची शक्यता पर्यावरणवाद्यांनी वर्तविली आहे. या जागा वाचवा अन्यथा निसर्गाचा मोठा ºहास होईल, असे पर्यावरणवाद्यांनी सांगितले.

एमएमआरडीएने मिठागरांच्या जागेचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे या जमिनींवर एमएमआरडीएसह शासनाचाही डोळा असल्याची चर्चा आहे. आरेमध्ये झाडे तोडून कारशेड बांधण्याच्या निर्णयाला विरोध होत असताना, आता मिठागरेही उद्ध्वस्त करण्याचा एमएमआरडीएचा मानस असल्याचे समोर आल्याने, यास पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मुंबईमध्ये २ हजार १७७ हेक्टर्स मिठागरांची जमीन आहे. एमएमआरडीएच्या एका अहवालानुसार, दहिसर, गोरेगाव, मुलुंड, भांडुप, कांजुरमार्ग, नाहूर, ट्रॉम्बे, मंडाळे, विरार, मीरा-भार्इंदर, मालवणी, घाटकोपर, तुर्भे, चेंबुर, वडाळा आणि आणिक या विभागांमध्ये मिठागरे आहेत. एकूण क्षेत्रापैकी १ हजार ३२ हेक्टर्स क्षेत्र भाडेपट्टीवर देण्यात आले आहे. १५६ हेक्टर्स क्षेत्रावर अतिक्रमणे झाली आहेत. मुंबईत जागेची टंचाई जाणवल्यावर विकासकांचा डोळा मिठागरांच्या जागेवर आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी मिठागरांची जमीन परवडणारी घरे विकसित करण्यासाठी मोकळी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मान्यताही दिली आहे. मिठागरांच्या जागेपैकी २० टक्के जमीन परवडणाऱ्या घरांसाठी संपादित करण्याची योजना असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी विधानसभेत दिली होती. यामुळे सरकारचे हे धोरण म्हणजे भविष्यात मुंबईमध्ये पूरस्थिती आणखी बिकट करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल असल्याची चर्चा मुंबईत रंगली आहे.

‘...तर पूरस्थिती अधिक बिकट होण्याची भीती’
मिठागरांच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्मितीचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, मिठागरे नष्ट झाल्यास पाण्याचा निचरा होण्याचा स्रोतच नष्ट होईल. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने, पावसाचा जोर उतरल्यावरही पाणी साचून राहते हे वारंवार निदर्शनास आले आहे. यामुळे मिठागरांची जागा मोकळी ठेवणे, खारफुटींचे संवर्धन करणे असे कार्यक्रम हाती घ्यावेत, अन्यथा भविष्यात मुंबईत पूरस्थिती आणखी बिकट होईल, असा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिला आहे.