डोळ्यात खुपणारी मोकळी जमीन; मिठागरांच्या जागांच्या सर्वेक्षणासाठी सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महालक्ष्मी रेसकोर्स, आरे कॉलनी आणि ही मिठागरे या जमिनींची श्रीमंती अनेकांच्या डोळ्यात येते.

- रवींद्र मांजरेकर

मुंबई : मुंबई आणि लगतच्या जिल्ह्यातील मिठागरांच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली एमएमआरडीए करीत आहे. निविदा प्रक्रियाही पूर्ण होत आलेली आहे. असे असतानाच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी त्याला आक्षेप घेतला. त्यामुळे या विषयाला पुन्हा तोंड फुटले. त्यावर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मिठागरांवर बांधकामाचा सरकारचा विचार नाही, असे स्पष्ट केले आहे; पण हे प्रकरण एवढे साधे नाही. कारण ही मोकळी जमीन अनेकांच्या डोळ्यात खुपते आहे.

मुंबईत जमिनीला सोन्याचा भाव, त्यात ही सलग पसरलेली ५३७९ एकरची जागा... त्यामुळे ती जागा मोकळी ठेवणे म्हणजे मोठेच नुकसान असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. या जागेपैकी सुमारे ५०० एकर जागेवर अतिक्रमण झाल्याची केंद्र सरकारची माहिती आहे. ती अर्थातच राज्य सरकारने दिलेली असणार.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महालक्ष्मी रेसकोर्स, आरे कॉलनी आणि ही मिठागरे या जमिनींची श्रीमंती अनेकांच्या डोळ्यात येते. मुंबईतल्या गिरण्यांच्या जमिनी फुंकून झाल्या. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवून मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होईल अशी स्वप्ने दाखवून झाली. त्याच मालिकेतील आता हा पुढचा डाव आहे. मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनींवर अल्पदरातील घरे बांधायची, त्यावर सगळ्या झोपडपट्टीधारकांना हलवायचे. असे केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागांवर बांधकाम करायचे... असा एक अतरंगी विचार काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात वर्षानुवर्षे घोळत आहे.

मिठागरांच्या जागांचा विकास करण्यासाठी २०१४ मध्ये राज्य सरकारने एमएमआरडीएची नेमणूक केली. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ही जागा बरी असे त्यांच्या डोक्यात आहेच. म्हणूनच मग मिठागरांची जागा किती, सीआरझेडमध्ये किती जागा जाते, बांधकाम योग्य जागा किती मिळेल, याचा अभ्यास सल्लागाराने करायचा आहे. दहिसर, गोरेगाव, मुलुंड, भांडूप, कांजूर, नाहूर, घाटकोपर, तुर्भे, मंडाले, चेंबूर, वडाळा आणि आणिक या १३ महसुली गावांमधील बक्कळ जमिनीवर आता सगळ्यांचा डोळा आहे. या मिठागरांनी मुंबईला अजून वाचविले आहे, या वास्तवाकडे डोळेझाक केली तर ती कवढ्याला पडेल?

आताच नव्हे, तर २००० पासून या जमिनीची कशी विल्हेवाट लावावी याचे वेगवेगळे आराखडे मांडले जात आहेत. ते वेळोवेळी केंद्रीय पर्यावरण खात्याने फेटाळले आहेत. एकदा तर पर्यावरण मंत्री दाद देत नाहीत, असे बघून केंद्रीय मंत्र्यांची एक उपसमितीही नेमण्यात आली; पण त्याच सुमारास २००५ चा पावसाचा हाहाकार झाला आणि ते सगळे मनसुबे बारगळले. मिठागरांपैकी बांधकाम योग्य जागा वेगळी काढल्यास त्यातून सुमारे ६० हजार कोटींच्या किमतीची जागा उपलब्ध होईल, असा एक अंदाज बांधला जातो आहे. त्यावरून हा सगळा प्रकार कशासाठी आणि कशाप्रकारे सुरू आहे याची कल्पना येते.