मोकळ्या जागांवर कुणाचा डोळा?

शहर आणि उपनगरातील मोकळ्या जागा, हरितपट्टे आणि सार्वजनिक वापराच्या जागांवर कब्जा करणाऱ्या भूमाफियांना अप्रत्यक्षपणे राजकीय वरदहस्त आहे. महापालिका प्रशासन

मुंबई : शहर आणि उपनगरातील मोकळ्या जागा, हरितपट्टे आणि सार्वजनिक वापराच्या जागांवर कब्जा करणाऱ्या भूमाफियांना अप्रत्यक्षपणे राजकीय वरदहस्त आहे. महापालिका प्रशासन मात्र या प्रश्नी मूग गिळून गप्प बसले आहे. शिवाय ज्या क्लब किंवा संस्थांना करारानुसार मोकळ्या जागा देण्यातही ‘गोलमाल’ होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी मुंबईकरांतर्फे आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन सरसावले आहे. या मोकळ्या जागांची देखभाल-दुरुस्ती पालिकेनेच करावी, असे म्हणत फाउंडेशनने प्रशासनाची गोची करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महापालिकेचे ‘दत्तक धोरण’ हे शहरात आधीच मर्यादित असलेल्या मोकळ्या जागांवर कब्जा करण्याचे साधन होऊ नये, असे म्हणत फाउंडेशनने मोकळ्या जागांचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा अहवाल २२७ नगरसेवकांसह महापौर स्नेहल आंबेकर आणि आयुक्त अजय मेहता यांना धाडण्यात आला आहे. मोकळ्या जागांचा सर्वसमावेशक व लोकाभिमुख विकास करण्यात यावा, अशी मुख्य भूमिका फाउंडेशनने घेतली आहे. महापालिकेच्या ताब्यात शहरातील १२०० एकर मोकळी हरित जागा आहे. यामध्ये बाग, उद्याने, खेळाची मैदाने, मनोरंजनाशी निगडित मैदानांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या एकूण जागांचा आकार हा ५८८ आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फुटबॉल मैदानांएवढा आहे. शहरातील १ हजार ६८ जागा विविध संघटनांना दत्तक देण्यासह काही प्रकरणांत क्लबना विकसित करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे प्रस्तावित दत्तक धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. पण हे साफ चुकीचे आहे आणि दत्तक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, असे फाउंडेशनने म्हटले आहे. धोरणातील ‘काळजीवाहक’ या मुद्द्यांवर त्यांनी बोट ठेवले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, बहुउद्देशीय मैदानांवर अधिकाधिक लोकाभिमुख उपक्रम राबविता यावेत, याकरिता विकासकामांसाठी जागेची मर्यादा २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के एवढी निर्धारित करण्यात आली. त्याचवेळी ४५ एकर इतका विस्तार असलेली सुमारे ९ बहुउद्देशीय मैदाने विकास कराराकरिता देण्यात आली. मात्र ज्या संस्थांना ही मैदाने देण्यात आली, त्यांनी २५ टक्के जागेवर बांधकाम केले. तर उर्वरित जागा सर्वसामान्यांसाठी खुली केली. कालांतराने हे भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित होणे गरजेचे होते. त्यानंतर ते देखभाल करारावर पुन्हा देणे अपेक्षित होते. परंतु अनेक भूखंडांच्या कराराचे पालनच झालेले नाही. (प्रतिनिधी)

‘ओआरएफ’च्या शिफारशी
महापालिकेच्या ताब्यातील मोकळ्या जागा राजकारणी, व्यावसायिकांच्या घशात जाऊ नयेत.
मोकळ्या जागांविषयीचे धोरण सर्वसमावेशक असावे.
प्रस्तावित धोरणातील दत्तक आणि काळजीवाहक या शब्दांमध्ये बदल करावे.
वेगवेगळ्या आकारांच्या मोकळ्या जागांसाठी एकच एक असे धोरण असू नये.
शहराच्या गरजा ओळखून मोकळ्या जागांचा वापर कसा केला जावा हे ठरवावे
काळजीवाहक म्हणून ज्यांना जागा हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत; त्यांचे परीक्षण व्हावे.
मोकळ्या जागांच्या नियोजनात संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांना विचारात घ्यावे.
मोकळ्या जागांचे धोरण आखताना नागरी वनीकरण हा त्याचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे.

दत्तक/देखभाल करण्याबाबत उपलब्ध असलेल्या भूखंडांची संख्या - 1068
दत्तक योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या भूखंडांची
संख्या - 458
देखभाल करणाऱ्यांकडे सुपुर्द करण्यात आलेल्या भूखंडांची संख्या - 09
नवीन धोरणांतर्गत बाहेर देण्यासाठी असलेल्या भूखंडांची संख्या - 601
शहरातील भूखंडांच्या देखभालीसह इतर बाबींसाठी वार्षिक अंदाजपत्रकातील सुमारे २०० कोटी रुपयांची रक्कम बाजूला ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार, एका भूखंडाच्या देखभालीसाठी वर्षाला सुमारे ३६ लाख रुपये इतका मुबलक निधी
उपलब्ध आहे.