अनधिकृत नर्सिंग होम्सवर ‘नजर’

अधिकृत परवाना नसलेल्या सर्व खासगी नर्सिंग होम्स व रुग्णालयांवर ‘नजर’ ठेवण्यात येत आहे. यासाठी राज्य सरकारने पुरेशी पावले उचलली आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अधिकृत परवाना नसलेल्या सर्व खासगी नर्सिंग होम्स व रुग्णालयांवर ‘नजर’ ठेवण्यात येत आहे. यासाठी राज्य सरकारने पुरेशी पावले उचलली आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
बेकायदा नर्सिंग होम्स आणि रुग्णालयांची संख्या वाढत असल्याने त्यावर प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका पुण्याच्या अतुल भोसले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक खासगी नर्सिंग होम्स आणि रुग्णालयांची पोलीस, महसूल, आरोग्य आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने तपासणी केल्याचे न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले.
राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षांना मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या कार्यक्रमालाही मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देण्यात येत आहे. तसेच काही महिन्यांपूर्वी सांगलीतील भ्रूणहत्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्य हादरले होते. संबंधित रुग्णालय व मालकावर योग्य कारवाई केली असून, आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच भारती हॉस्पिटल सील करण्यात आले आहे, असेही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले.

खासगी नर्सिंग होम्स व रुग्णालयांची पाहणी करण्याची मोहीम मार्चपासून हाती घेण्यात आली. राज्यभरात केलेल्या पाहणीत आतापर्यंत ३,७९५ खासगी नर्सिंग होम्स व रुग्णालयांनी वेगवेगळ्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व नर्सिंग होम्सवर व रुग्णालयांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.