गैरकृत्यांबाबत अनाथालयाची डोळेझाक

ग्रँट रोड येथील सीएमईएफ ट्रस्टतर्फे मनमाड येथे चालवण्यात येणाऱ्या मनोरमा सदन या महिला अनाथालयातील मुलींकडून घरकाम करून घेण्यापासून बलात्कार होण्यापर्यंतची

मुंबई : ग्रँट रोड येथील सीएमईएफ ट्रस्टतर्फे मनमाड येथे चालवण्यात येणाऱ्या मनोरमा सदन या महिला अनाथालयातील मुलींकडून घरकाम करून घेण्यापासून बलात्कार होण्यापर्यंतची गैरकृत्ये उघडकीस येऊनही येथील मुलींसाठी सुरक्षेचे वातावरण निर्माण करण्याबाबत ट्रस्ट उदासीन असल्याचा आरोप येथील मुलींकडून करण्यात येत आहे. बलात्कार झालेल्या मुलीची ट्रस्टतर्फे साधी विचारपूसही केली नसल्याचे सांगण्यात येते.
मनोरमा सदनात दीडशे मुलींना ठेवण्याची व्यवस्था असून त्यात १00 अनाथ मुली राहत होत्या. बाल कल्याण विभागाने पाठवलेल्या मुली तेथे ठेवल्या जातात. येथे शंभर मुलींना ठेवण्याची परवानगी असताना बेकायदेशीररीत्या ५0 अतिरिक्त मुली ठेवल्या जात असत. त्याबदल्यात मुलींकडून पैसे घेतले जात. त्या साऱ्या प्रकाराबाबत विश्वस्त मंडळ अनभिज्ञ होते. अशाच प्रकारे २0११ ते २0१३ या कालावधीत अनाथालयाची तत्कालीन पर्यवेक्षिका सुमन रणदिवे हिने एका अल्पवयीन मुलीला बेकायदेशीररीत्या अनाथालयात ठेवले होते. काही दिवसांनी रणदिवेने त्या मुलीला घरकामाच्या निमित्ताने उज्ज्वला नागरिक हिच्या घरी पाठवले. तेथे नागरिकचा मित्र कंत्राटदार पॉल शिरोळे याने तिच्यावर बलात्कार केल्याचे २0१३ मध्ये उघडकीस आले. या प्रकरणी गंगापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पॉल शिरोळेसह रणदिवे आणि नागरिक यांना अटकही केली. २७ वर्षे मनोरमा सदनमध्ये कामाला असलेल्या सुमन रणदिवेला २६ सप्टेंबर २0१३ रोजी सेवेतून कमी करण्यात आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे दोघी आरोपी महिला याच अनाथालयात वाढल्या आहेत. याचप्रकारे या अनाथालयात अनेक गैरप्रकार होत होते. मात्र ट्रस्टने त्या तक्रारींची
नोंद घेतली नाही, अशा तक्रारी
आहेत.
दुसऱ्या घटनेत लासलगाव रेल्वे स्थानकावर पोलिसांना सापडलेल्या मुलीला मनोरमा सदनात ठेवण्यात आले होते. तिला नागरिकच्या घरी कामासाठी पाठवण्यात आले होते. नंतर तिच्या पालकांची ओळख पटलेली नसतानाही पालकांची सही असलेली बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. तिला एका कुटुंबाला दत्तक देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे दत्तक देण्याचे अधिकार मनोरमा सदनला नाहीत.
तिसऱ्या घटनेत एका मुलीला डिसेंबर २0१३ मध्ये न्यायालयाने नाशिक रिमांड होमच्या ताब्यात दिले. रिमांड होममधून तिला मनोरमा सदनमध्ये पाठवले. मात्र अ‍ॅडमिशन रजिस्टरमध्ये तिचे नाव नमूद केले नाही. ८ ते १0 दिवसांनंतर एका कामगारामार्फत तिलाही नागरिकच्या घरी पाठवण्यात आले होते. या मुलींना नागरिकच्या घरी पाठवणे संशयास्पद असताना स्टॅन्डी करकडा, डॉ. मोहन डेव्हिड, नोएल अमन आणि व्हिक्टोरिया नायडू या विश्वस्तांनी या गैरप्रकाराची दखल घेऊन चौकशी न केल्याने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. (प्रतिनिधी)

- याबाबत व्यवस्थापकीय विश्वस्त स्टॅनली करकडा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपला या प्रकरणांशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत बोलण्यास नकार दिला. ही जबाबदारी डॉ. मोहन डेव्हिड यांची असल्याने त्यांच्याशी बोला, असे त्यांनी सांगितले.

- डॉ. डेव्हिड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही मौन बाळगत आपण याबाबत बोलू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे बलात्काराची घटना घडली त्याकाळात तेव्हा स्टॅनली करकडा हे ट्रस्टचे अध्यक्ष होते.