मोठा रोजगार देऊ शकणाऱ्या फॉक्सकॉन प्रकल्पानंतर आता टाटा-एअरबस हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही गुजरातला गेला आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक भिडले आहेत.
महाराष्ट्राचे नुकसान करून गुजरातचे हित जोपासणारे शिंदे-फडणवीस हे महाराष्ट्रद्रोही आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, महत्त्वाच्या संस्था गुजरातला घेऊन जायच्या, मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करायचे, हा भाजपचा अजेंडा आहे. या ध्येयाने मोदी सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून काम करत आहे. राज्यात आता सत्तेवर आलेले शिंदे-फडणवीस सरकार हे तर गुजरातचे एजंट होऊन येथील उद्योग गुजरातला पाठवत आहेत.
एक दिवस हे सरकार मुंबईसुद्धा गुजरातला देऊन टाकेल. महाराष्ट्र देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. गुजरात महाराष्ट्राच्या मागे आहे, याचे शल्य मोदींना आहे. त्यामुळेच त्यांनी पंतप्रधान झाल्यापासून महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे प्रकल्प आणि संस्था गुजरातला हलविण्याचा सपाटा लावला आहे. दुर्दैवाने यापूर्वीच फडणवीस आणि आताचे या दोन्ही सरकारांनी महाराष्ट्राचे हित डावलून मोदींच्या गुजरातच्या हिताला जास्त महत्त्व दिले आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पालघर येथील मरीन अकादमी, मुंबईतील डायमंड बोर्स असे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातला गेले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात गुजरातला प्रकल्प जाणे थांबले होते. त्यामुळेच मोदी-शाह यांनी ‘ईडी’चा वापर करून हे सरकार पाडून गुजरातच्या तालावर नाचणाऱ्या कळसूत्री बाहुल्यांचे सरकार आणले. राज्यात सरकार बदलल्यापासून केवळ तीन महिन्यांत वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, टाटा एअरबस हे मोठे प्रकल्प गुजरातला गेले. काही दिवसांपूर्वी टाटा एअरबसचा प्रकल्प राज्यात येणार म्हणून जाहीरपणे सांगणारे राज्याचे उद्योगमंत्री आता हा प्रकल्प मागील सरकारमुळे राज्याबाहेर गेला, असे खोटे सांगत आहेत. उदय सामंत हे महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री आहेत की गुजरातचे, असा प्रश्न पडतो.
- नाना पटाेले, प्रदेशाध्यक्ष, काॅंग्रेस
क्रमक होणे हा बचावाचा चांगला मार्ग असतो. सध्या ठाकरे गटाचे पितापुत्र, नेत्यांचा जो थयथयाट सुरू आहे, ते पाहता ती बचावाचीच केविलवाणी धडपड आहे. असा आक्रस्ताळी बचाव करून अडीच वर्षांच्या सत्तेतील नाकर्तेपणावर पांघरूण घालता येणार नाही. फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत दिशाभूल करून नाकर्तेपणा समोर येताच माघार घेत वादातून अंग काढून घेणारे उद्धव ठाकरे हेच महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या झारीतील शुक्राचार्य आहेत. हे फार काळ लपून राहणार नाही. केंद्राचे सर्व प्रकल्प बासनात बांधून त्यांनी महाराष्ट्राचे नुकसान केले आहेच, पण त्यांच्या सत्ताकाळात त्यांनीच जाहीर केलेली एकही विकास योजना ते कार्यान्वित करू शकले नाहीत. टाटा आणि एअरबस यांच्यादरम्यान सी-२९५ एअरबस निर्मितीचा करार सप्टेंबर २०२१ मध्ये झाला. मोदी सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणानुसार संरक्षण मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला. संपूर्ण विमान भारतात तयार करण्याच्या या प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडीने कोणताच पाठपुरावा केला नाही, उलट केंद्र सरकारविरोधी भूमिकेतून या प्रकल्पासाठीचा प्रस्तावदेखील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दाबून टाकला.
उद्योग खात्याचे अधिकारी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करण्याचा आग्रह धरत असतानाही ठाकरे यांनी या प्रकल्पाचा प्रस्तावदेखील केंद्राकडे पाठविणे टाळले. याआधी फॉक्सकॉन प्रकल्पासही ठाकरे सरकारने वाटाघाटीच्या खेळात गुंतवून ठेवले. सवलती नाहीत, धोरण नाही, जागा निश्चिती नाही आणि करारही नाही, अशा लोंबकळत्या भूमिकेमागे फक्त वसुलीचाच कावा होता हे उघड झाले आहे. या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार झाला होता का? सरकारने अधिकृतपणे कंपनीसोबत संपर्क साधला होता का? त्यांना कोणत्या सवलती देऊ केल्या होत्या? प्रकल्पाचे ठिकाण ठाकरे सरकारने निश्चित केले होते का? त्याचे भूसंपादन झाले होते का? यासंदर्भात सरकारी स्तरावर केंद्र सरकार, संरक्षण मंत्रालय व टाटा-एअरबस कंपनीशी कोणता पत्रव्यवहार केला होता का? या सगळ्याचा तपशील जाहीर करावा.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप