मराठी कळत नाही ही सबब मुळीच खपवून घेणार नाही, हायकोर्टाने बजावले  

मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे. त्यामुळे मला मराठी येत नसल्याने न्यायालयात सादर झालेली मराठी कागपत्रे मला समजली नाहीत, ही सबब पक्षकाराकडून ऐकून घेतली जाऊ शकत नाही

मुंबई : मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे. त्यामुळे मला मराठी येत नसल्याने न्यायालयात सादर झालेली मराठी कागपत्रे मला समजली नाहीत, ही सबब पक्षकाराकडून ऐकून घेतली जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्टपणे बजावले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यास मराठी कळत नसेल तर त्याने ही भाषा शिकण्याची आता वेळ आली आहे. अनेक संस्थांच्या नावे गेली अनेक वर्षे सातत्याने जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या आणि त्यांचा युक्तिवाद स्वत:च करणाºया विलेपार्ले (प.) येथील भगवानजी रैयानी या सराईत पक्षकारास हे सडेतोड बोल सुनावताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने लिहिले की, रैयानी यांनी याआधी अनेक जनहित याचिका केल्या आहेत, याची आम्हाला कल्पना आहे. त्यापैकी काहींमध्ये ते यशस्वीही झाले असतील. परंतु म्हणून त्यांना किंवा ते संबंधित असलेल्या व्यापारी फर्मला राज्याच्या राज्यभाषेबद्दल अशी वक्तव्ये करण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही.
मराठीबद्दल अशी आग्रही भूमिका घेणारे हे निकालपत्र खंडपीठावरील न्या. पटेल या अमराठी न्यायाधीशाने लिहिले आहे, हेही लक्षणीय आहे.
रैयानी ‘ला बिल्ड असोशिएट््स’ या भागिदारी संस्थेच्या नावाने पूर्वी बांधकाम व्यवसायही करत. आता हा व्यवसाय बंद झाला असला तरी भागिदारी संस्था अस्तित्वात आहे. वसई विरार महापालिका हद्दीत गोखिवरे गावात फडकळ रस्त्यावरील चार निवासी इमारतींचा आर. के. वाधवान या आधीच्या बिल्डरने अर्धवट सोडलेला प्रकल्प रैयानी यांच्या फर्मने पूर्ण केला. पण पालिका निवासी दाखला देत नाही म्हणून त्यांनी याचिका केली होती. निवासी दाखला का दिला जाऊ शकत नाही, याचा खुलासा करणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र पालिकेने केले होते. त्याला जोडलेली पालिकेचे ठराव व नोटिसा यासारखी सहपत्रे मराठीत होती. रैयानी यांनी युक्तिवाद करताना ही सहपत्रे गैरलागू असल्याचा मुद्दा मांडला व आपल्याला किंवा आपल्या भागिदारास मराठी येत नसल्याची सबब सांगितली. त्याचा समाचार खंडपीठाने वरीलप्रमाणे घेतला.

लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, पण...
काम अर्धवट सोडलेल्या वाधवान बिल्डरने काही बाबींसाठी आकारलेली रक्कम भरली नाही व काही गोष्टींची पूर्तता केली नाही म्हणून निवासी दाखला देता येत नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे होते. न्यायालयाने नियमांना बगल द्यावी, अशी रैयानी यांची अपेक्षा होती. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, इतरांनी केलेल्या नियमबाह्य गोष्टींवर उठसूठ जनहित याचिका करणाºया रैयानी यांनी स्वत: मात्र नियम न पाळण्याची भूमिका घ्यावी हे धक्कादायक आहे. शिवाय या खासगी याचिकेत त्यांनी जनहित याचिकेच्या आविर्भावात सरधोपट प्रतिपादने केली होती. त्यावरही खंडपीठाने नाराजी नोंदविली.