कारखान्यांचे वायू उत्सर्जन ठरतेय जीवघेणे!

मुंबई शहर व उपनगरासह मुंबई महानगर प्रदेशातील जीवघेणे प्रदूषण विशेषत: वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबई महापालिकेच्या मदतीने तयार केलेला ‘मुंबईचा स्वच्छ हवा कृती आराखडा’ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर केला आहे.

- सचिन लुंगसे
मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरासह मुंबई महानगर प्रदेशातील जीवघेणे प्रदूषण विशेषत: वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबई महापालिकेच्या मदतीने तयार केलेला ‘मुंबईचा स्वच्छ हवा कृती आराखडा’ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आराखड्यात कारखान्यांद्वारे होत असलेल्या वायू उत्सर्जनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आराखड्याचे विश्लेषण करीत पुढील प्रक्रियेनुसार त्याची अंमलबजावणी करणार आहे.

पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती-आराखडा (एनसीएपी) जाहीर करून आठ महिने उलटले आहेत. एनसीएपीने २०२४ पर्यंत भारतातील प्रदूषण नियंत्रण रेषा ओलांडलेल्या १०२ शहरांमधील प्रदूषणकारक घटकांचा विसर्ग २०-३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे निश्चित केले आहे. बहुतांश शहरांनी त्यांचे स्वच्छ हवा कृती आराखडे (क्लीन एअर प्लॅन) पाठविले आहेत. राष्ट्रीय हरित अधिकरणाने (एनजीटी) ६ आॅगस्ट रोजी आदेश देऊनही, मुंबईने स्वच्छ हवा कृती आराखड्यासंबंधी कोणतेही तपशील पाठविले नव्हते. २ आॅक्टोबर रोजी या संदर्भातील मुदत संपत असतानाच आता हा आराखडा केंद्राला सादर करण्यात आला आहे. मुंबईसह एकूण २० शहरांनी आपापल्या शहरांसाठी स्वच्छ हवा कृती आराखडा पाठवायचा होता. मुंबई शहर हे प्रदूषणाचा सर्वाधिक बळी ठरलेले शहर आहे.

तज्ज्ञांची मदतच घेतली नाही
स्वच्छ हवा कृती आराखड्याचे अंतिम स्वरूप ठरविण्याच्या प्रक्रियेत सार्वजनिक संस्था, संघटनांशी चर्चा, सल्लामसलत करून गोष्टी पुढे गेल्या असत्या, तर विशेष आनंद झाला असता. मात्र त्यापैकी काहीच झालेले नाही. सदर प्राधिकरणांनी याविषयाशी निगडित काम करीत असलेल्या तज्ज्ञांची मदतच घेतली नाही.
- भगवान केशभट,
वातावरण फाउंडेशन

स्वच्छ हवा कृती आराखड्यावर सार्वजनिक चर्चा करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी पुढाकार घेतला नाही. परिणामी, क्लीन ‘एअर कलेक्टिव्ह’च्या महाराष्ट्र गटाने संस्था, संघटना तसेच निष्णात सल्लागारांच्या एकदिवसीय बैठका ९ आणि ३० आॅगस्ट रोजी घेऊन शिफारशींची यादीच एमपीसीबी आणि सीपीसीबीकडे पाठविली आहे.