मुंबई - भीमा-कोरेगावच्या हिंसक व बेकाबू झालेल्या दंगलीनंतरही मुख्यमंत्र्यांनी आत्मविश्वासाने बजावले आहे, महाराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम आहे, चिंतेचे कारण नाही. आम्हालाही त्याचा आनंदच आहे, पण कमला मिल कंपाऊंड जळितकांडाचे गुन्हेगार अद्याप मोकाट कसे व आयुक्तांवर दबावाचे ‘राजकीय’ दडपण कोण आणीत आहेत याचे उत्तर तेवढे राज्याच्या जनतेला मिळावे. बाकी सरकार म्हणते आहे म्हणजे सगळे आलबेल असणारच! असे म्हणत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून पुन्हा एकदा भाजपाला टार्गेट केले आहे.
( आणखी वाचा - कोकणची राखरांगोळी करणारे प्रकल्प नको - उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले )
‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजोस’तील आगीने १४ निरपराध्यांचा बळी घेतला त्यानंतर कमला मिल कंपाऊंडच नव्हे, तर मुंबईतील पाचशेच्या आसपास हॉटेल-रेस्टॉरंटच्या अनधिकृत बांधकामांवर पालिका आयुक्तांचा हातोडा पडला. ‘शांतता, कारवाई जोरात सुरू आहे’ असा एक थरारक प्रयोग पुढच्या 72 तासांत मुंबईकरांनी अनुभवला. आता कुणाचीही गय करणार नाही असा आवाज मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यावर मग ‘हयगय’ ती कसली? पण तरीही ‘वन अबव्ह’चे मालक हे त्या भयंकर दुर्घटनेपासून ‘फरारी’ झाले आहेत व त्यांना शोधण्यासाठी पोलिसांनी म्हणजे सरकारने एक लाखाचे बक्षीस जाहीर करून मृतांची खिल्ली उडवली आहे.
( आणखी वाचा - कुठल्याही दबावाशिवाय अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा, उद्धव ठाकरेंचा आयुक्तांना सल्ला )
मोजोस’ किंवा ‘वन अबव्ह’सारख्या पब्जनी केलेल्या बेकायदेशीर कामांचा पंचनामा आता झाला आहे, पण या पंचनाम्यानंतर ‘पोस्टमार्टेम’ करीत असताना पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्यावर राजकीय दबाव आल्याची कबुली स्वतः त्यांनीच दिली. आयुक्तांनी गौप्यस्फोट केला, पण त्या व्यक्तीचे नाव सांगण्यास नकार दिला. मुंबईतील किमान १८ ते २० मोठ्या हॉटेलांवर कारवाई करू नये यासाठी हा राजकीय दबाव होता. हा नुसता दबाव नव्हता तर राजकीय दबाव होता. आता ज्यांच्या हाती सत्तेची व आदेश देण्याची ‘सूत्रे’ आहेत ते जेव्हा ‘दबाव’ वगैरे टाकतात त्यास राजकीय दबाव म्हणण्याची प्रथा आहे. आयुक्त थेट सरकारचे दूत असतात व ते सरकारचेच आदेश ऐकतात. अर्थात कितीही दबाव आले तरी मी ऐकणार नसल्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतल्यामुळे मुंबईकर निर्धास्त आहेत.
(आणखी वाचा - सरकारला आश्वासनाचा विसर पडलाय, भाजपा नेत्याचा घरचा आहेर)
गोवानी व त्या तीन आरोपींना वाचवणाऱ्यांनीच आयुक्तांवर राजकीय दबाव आणला आहे काय हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पालिका आयुक्त त्यांचे काम चोख बजावीत आहेत. पोलीस आयुक्तांनीही कोणत्याही दबावाची पर्वा करू नये. भीमा-कोरेगावच्या हिंसक व बेकाबू झालेल्या दंगलीनंतरही मुख्यमंत्र्यांनी आत्मविश्वासाने बजावले आहे, ‘‘महाराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम आहे, चिंतेचे कारण नाही.’’आम्हालाही त्याचा आनंदच आहे, पण कमला मिल कंपाऊंड जळितकांडाचे गुन्हेगार अद्याप मोकाट कसे व आयुक्तांवर दबावाचे ‘राजकीय’ दडपण कोण आणीत आहेत याचे उत्तर तेवढे राज्याच्या जनतेला मिळावे. बाकी सरकार म्हणते आहे म्हणजे सगळे आलबेल असणारच! असे उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमध्ये म्हटले आहे.