केंद्रातील मोदी सरकारप्रमाणेच फडणवीस सरकारची हातचलाखी- पृथ्वीराज चव्हाण

आर्थिक पाहणी अहवाल दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप

मुंबई : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारप्रमाणे राज्यातील देवेंद्र फडणवीसांचे सरकारही हातचलाखी करत आहे. आज सादर झालेल्या राज्यातील आर्थिक पाहणी अहवालातील परस्पर विसंगत आणि फुगवलेली आकडेवारी पाहता हा आर्थिक दिशाभूल अहवाल म्हणावे लागेल, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवर आणि सांख्यिकी व्यवस्थेवर मार्च महिन्यात १०८ जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी आणि संख्याशास्त्रज्ञांनी जाहीर पत्र लिहून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. महाराष्ट्रात देखील मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबाबत सोयीस्कर आकडेवारी प्रसिद्ध करून तोच कित्ता पुढे गिरवत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. आर्थिक पाहणी अहवालातील काळजी करण्यासारखे आकडे कृषी विकासदराचे आहेत. मागील वर्षी प्रथम अंदाजानुसार २०१७-१८ कृषी विकासदर उणे ८.३% होता. यावर्षीच्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार हा विकासदर थेट +३.१% आणून ठेवला आहे. कर्जमाफीचा गोंधळ, शेती मालाचे कोसळलेले दर, बोंडअळीमुळे झालेले कपाशीचे नुकसान यामुळे कृषी क्षेत्रात चिंताजनक वातावरण होते. तरीही यामध्ये थेट ११.४% सुधारणा दाखविण्यात आली. साधारणपणे पहिल्या किंवा दुस-या सुधारित आकडेवारीमध्ये काही दशांश किंवा फार तर १-२% चा फरक पडत असतो. परंतु वर्षभरात सुधारित आकडेवारीत ११% हून अधिक वाढ हे संशयास्पद असल्याचे चव्हाण म्हणाले. अहवालातील आकडेवारीनुसार २०१८-१९ खरीप पिकांचे उत्पादन १२% नी घटले आहे तर रबी पिकांचे उत्पादन ६३% नी कमी झाले आहे. परंतु त्याचवेळेस कृषीविकासदर मात्र + ०.४% असेल असे अहवाल सांगतो. पीक उत्पादन उणे असताना कृषीविकास दर वाढणे हे अत्यंत विसंगत असल्याचेही चव्हाण यांचे म्हणणे आहे.

२०१४-१५ साली ८% असलेला औद्योगिक विकासदर सन २०१८-१९ पर्यंत ६.९% पर्यंत खाली घसरला आहे. मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटीक महाराष्ट्र या घोषणा पोकळ ठरल्याचे हे प्रमाणपत्र आहे. २०१८-१९ चा राज्याचा आर्थिक विकासदर हा गेल्या वर्षी इतकाच म्हणजे ७.५% अपेक्षित आहे. मागील आठवड्यात भारताच्या माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार श्री अरविंद सुब्रमण्यम यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात एक अभ्यास सादर करून देशाचा विकासदर किमान २.५ टक्क्याने फुगवला असल्याचे सप्रमाण सांगितले आहे. महाराष्ट्राचा विकासदर सुद्धा असाच फुगवलेला आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.