मुंबई : रस्त्यावरून धावणाऱ्या बेकायदेशीर खासगी बसेसवर कारवाई करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. आवश्यक ती परवानगी आणि परवाना न घेता खासगी बसेस सरकारी यंत्रणेच्या नाकाखाली बेकायदेशीर कृत्य करत आहेत; शिवाय महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या तोट्यास कारणीभूत ठरत आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला फैलावर धरले.‘खासगी बसेस सरकारी यंत्रणांच्या नाकावर टिच्चून कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. त्याच फटका एसटीला बसत आहे. एसटी स्टॅण्डच्या बाहेर विनापरवाना व परवानगी न घेता खासगी बसवाल्यांनी बस स्टॉप निर्माण केले आहेत. याचा मोठा फटका एसटीला बसत आहे. दरदिवशी एसटीला २० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे,’ असे न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.जिल्ह्याच्या मुख्य आरटीओ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ‘एमएसआरटीने यासंदर्भात वारंवार राज्य सरकारला माहिती दिली आहे. तरीही सरकारने बेकायदेशीर खासगी बसेसना आळा घातलेला नाही. याची कल्पना असूनही तुम्ही (सरकार) हा बेकायदेशीरपणा कसा खपवून घेता? आणि एसटीला नुकसान कसे होऊ देता? उद्या सरकारच म्हणेल की, एसटी तोट्यात आहे, त्यामुळे बंद करू या,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला फटकारले. जर परिवहन विभागाचे खासगीकरण करायचे असेल, तर त्यांनी तसे धोरण आखावे, असेही खंडपीठाने म्हटले.एसटीच्या तोट्याला कारणीभूत ठरणारे खासगी आॅपरेटर्स ग्रामीण भागात जीप आणि छोट्या बसेस चालवतात. खासगी आॅपरेटर्स त्यांच्या बसेस एसटी स्टॅण्डच्या बाहेरच उभ्या करतात. मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्टअंतर्गत हे बेकायदेशीर आहे. मात्र सरकार नियमांचे पालन करण्यास अपयशी ठरले आहे, असे अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
खासगी बस बंद करण्यात अपयश
By admin | Published: December 23, 2015 1:26 AM