आर्थिक संकटाचे सावट, नव्या करांना परवानगी नाही

जकात कर रद्द झाल्यानंतर, महापालिकेची मदार असलेल्या मालमत्ता कर व विकास नियोजन खात्यातील उत्पन्नातही तब्बल १ हजार २९६ कोटी रुपयांची घट होणार आहे. त्याचबरोबर, उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत म्हणून पालिकेने हक्क सांगितलेल्या नवीन करांची परवानगी मिळालेली नाही.

मुंबई  - जकात कर रद्द झाल्यानंतर, महापालिकेची मदार असलेल्या मालमत्ता कर व विकास नियोजन खात्यातील उत्पन्नातही तब्बल १ हजार २९६ कोटी रुपयांची घट होणार आहे. त्याचबरोबर, उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत म्हणून पालिकेने हक्क सांगितलेल्या नवीन करांची परवानगी मिळालेली नाही. यामुळे पालिकेचे आर्थिक गणित चुकले असून, विकासकामांसाठी थेट विशेष राखीव निधीला हात घातला आहे.
जकात करातून दरवर्षी सरासरी ७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न जमा होत होते. यामध्ये दरवर्षी १० कोटी रुपयांची वाढ होत होती. मात्र, १ जुलै २०१७ पासून हा कर रद्द होऊन वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला आहे. यापोटी राज्य शासन नुकसानभरपाई देत असली, तरी अन्य स्रोतांतून उभे राहणारे उत्पन्नही घटल्यामुळे भविष्यात महापालिकेवर आर्थिक संकट घोंघावत आहे.

विशेष राखीव निधीचा होणार वापर
विशेष राखीव निधी तब्बल ६९ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. या निधीला हात न लावता पालिका करवाढ करीत असल्याचा आरोप करीत, राजकीय पक्षांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. २ वर्षांपूर्वी अंतर्गत निधीतून ५ हजार कोटी रुपये वापरण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र, गेल्या वर्षी सर्व फुगवटा काढून, वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. गेल्या वर्षी राखीव निधीतून
१ हजार ३८७ कोटी रुपये वापरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ही रक्कम वापरण्यात आली नाही. आगामी वर्षात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम राखीव निधीतून वापरण्यात येणार आहे.

पालिकेने पाणीपुरवठा व रस्ते विभागात बरेच मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांसाठी लागणारा निधीही मोठा आहे. जकात कराच्या उत्पन्नातून हा निधी उभा राहणार होता. हा खड्डा भरून काढण्यासाठी काही शुल्कवाढ वगळता, अर्थसंकल्पात कोणती ठोस तरतूद अथवा उपाययोजना दिसून येत आहे. याउलट विशेष राखीव निधीतून
२ हजार ७४३ कोटी रुपये वापरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

गरिबांसाठी पॅकेज
गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता व शौचालय, आरोग्य अशा नागरी सेवा सुविधांसाठी ८४७२.६१ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर
करण्यात आले आहे़
तक्ता पुढीलप्रमाणे (आकडेवारी कोटींमध्ये)-
प्रकार तरतूद
गावठाणे, कोळीवाडे, आदिवासीपाडे १५.०६
आधार केंद्रे १.०४
गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती ६९५.०७
चाळींची सुधारणा व देखभाल ३५०.७१
प्राथमिक शिक्षण २,५६९.३५
माध्यमिक शिक्षण २५१.२०
आरोग्य ३,२४०.७४
सवलतीच्या दराने पाणी १,२३८.०१
इतर १११़४३
एकूण ८,४७२.६१

कोणतेही नवीन प्रकल्प जाहीर न करता महत्त्वाकांक्षी मुंबई कोस्टल रोडसाठी दीड हजार कोटी, तर गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यासाठी (जीएमएलआर) १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्यसेवेच्या दरात १८ वर्षांनंतर वाढ
पालिका रुग्णालयांवर दिवसेंदिवस ताण वाढत असून, त्याचा परिणाम आरोग्यसेवेच्या दर्जावर पडत आहे. मुंबईबाहेरील रुग्णांची संख्या ४५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे़ त्यामुळे या रुग्णांकडून स्वतंत्र शुल्क वसूल करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या विचाराधीन होता. अखेर आगामी वर्षापासून पालिका रुग्णालयांच्या उपचारांच्या दरांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. त्यानुसार, मुंबईकरांच्या आरोग्यसेवेत २० टक्के तर मुंबई बाहेरील नागरिकांच्या उपचारांचा खर्च ३० टक्क्यांनी वाढणार आहे.

ही दरवाढ आहेच... पाणीपट्टीच्या दरामध्ये दरवर्षी ७ ते ८ टक्के वाढ होत असते. त्याच प्रमाणात मलनि:सारण आकारातही वाढ होत असते. त्याचबरोबर, परवाना शुल्क, घाऊक बाजार आणि पालिका रुग्णालयातील उपचार शुल्कात वाढ प्रस्तावित आहे.

असा झाला तोटा
विकास नियोजन खात्यातून ४ हजार ९९७ कोटी ४३ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, सुधारित अंदाजात ३ हजार ९४७ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या उत्पन्न जमा होणार आहे. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नात तब्बल १ हजार ५० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. २०१८-२०१९ या वर्षात यातून ३ हजार ९४७ कोटी ३८ लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. मालमत्ता करापोटी ५ हजार २०५ कोटी ३ लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ४ हजार ९५८ कोटी रुपये २५ लाख उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हा हक्क मिळालाच नाही : आर्थिक संकटाची चाहूल गेल्या वर्षी लागल्याने, राज्य शासनाकडून व्यवसाय करवसुलीचा अधिकार, तसेच मालमत्तेच्या विक्री व बक्षीसपत्राच्या मुद्रांक शुल्काच्या किमतीवर १ टक्का अधिभार लागू करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, ही परवानगी न मिळाल्याने अपेक्षित ३ हजार कोटांचा हा अतिरिक्त महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमाच झाला नाही.

असे काही प्रमुख प्रकल्प
कोस्टल रोड- दीड हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून, एप्रिल २०१८ पासून अखेर या प्रकल्पाच्या कामाचा श्रीगणेशा प्रत्यक्षात होऊ शकेल.
देवनार येथे कचºयापासून वीजनिर्मिती ११० कोटी रुपये
मुलुंड कचराभूमीवर प्रक्रिया करण्यासाठी ६५ कोटी
पर्जन्य जलवाहिन्या, नद्यांचे रुंदीकरण दुरुस्ती - ६५६ कोटी ५५ लाख रुपये
उड्डाणपूल, रेल्वे पूल - ४६७ कोटी ९२ लाख रुपये
मुलुंड-गोरेगाव जोड रस्ता - १०० कोटी
मलजलावर प्रक्रिया केंद्रासाठी - ५३८ कोटी १५ लाख
प्रमुख जलवाहिन्यांच्या बाजूने जॉगिंग ट्रॅक - १०० कोटी
रस्ते प्रकल्पांसाठी १,२०५ कोटी रुपये तरतूद. गावठाणमधील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी
१ कोटी रुपयांची तरतूद करून खाते उघडले आहे.
मिठी नदीसाठी १५ कोटी
अग्निशमन दलासाठी १८० कोटी रुपयांची तरतूद

महापालिका अर्थसंकल्पात बेस्टला ठेंगा
मुंबई : आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पालक संस्था असलेल्या मुंबई महापालिकेकडे आशेने बघणाºया बेस्ट उपक्रमाच्या तोंडाला पालिकेच्या अर्थसंकल्पात पाने पुसण्यात आली आहेत. ३३० कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी आर्थिक मदतीची कोणतीच तरतूद महापालिकेने अर्थसंकल्पात न केल्यामुळे, बेस्टचा अर्थसंकल्प लटकण्याची चिन्हे आहेत.
बेस्ट उपक्रमाला या वर्षी १,०४३ कोटी ४१ लाख रुपये तूट अपेक्षित आहे. विद्युत विभागाच्या शिलकीतही सातत्याने घट होत आहे. त्यामुळे शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडता येत नसल्याने, बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी पालिका महासभेच्या पटलावर रखडला आहे. ३३० कोटी रुपयांची ही तरतूद पालिकेने अर्थसंकल्पात केल्यास, बेस्टचा अर्थसंकल्प मार्गी लागणार होता. तसे आश्वासनच सत्ताधारी शिवसेनेने दिले होते. मात्र, काटकसरीचे व बचतीच्या उपदेशाचे डोस पाजत, पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्पातून बेस्टचा अक्षरश: भ्रमनिरास केला आहे.
डेपो आॅटोमेशन आणि प्रवासी माहिती प्रणालीसाठी प्रत्येकी ५० लाख रुपये, पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मोफत बस प्रवासासाठी ६५ कोटी रुपये, बेस्ट कर्मचाºयांच्या वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.