'सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांची सुटका, कनिष्ठ अडकले'

न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून याप्रकरणाचा फेरविचार करावा.

मुंबई: सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात अनेक बड्या आरोपींची झालेली सुटका, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विचित्र अनियमितता, साक्षीदारांवर असलेला दबाव आणि पुराव्यांशी करण्यात आलेली छेडछाड या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी हा खटला म्हणजे न्यायव्यवस्थेच्या अपयशाचे ढळढळीत उदाहरण असल्याचे सांगितले. 'दि इंडियन एक्स्प्रेस' दैनिकाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्यातील अनेक बाबींवर भाष्य केले. 

न्या. अभय ठिपसे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात या खटल्यातील चार आरोपींच्या जामीन अर्जावर निकाल दिला होता. 2017 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना ते निवृत्त झाले होते. त्यानंतर प्रथमच अभय ठिपसे यांनी सोहराबुद्दीन खटल्याबाबत भाष्य केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून याप्रकरणाचा फेरविचार करावा. त्यासाठी वेळ पडल्यास सुओमोटो याचिका दाखल करावी, असे मत ठिपसे यांनी मांडले. 

काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यात आणखी दोन साक्षीदार ‘फितूर’ झाल्याची गंभीर दखल घेताना सीबीआयला फटकारले होते. सीबीआयकडून आपल्याला ज्या प्रकारचे सहकार्य अपेक्षित आहे ते मिळत नसल्याबाबत न्यायालयाने यावेळी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच सीबीआयची हीच भूमिका असेल तर खटला चालवलाच का जात आहे, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

या पार्श्वभूमीवर ठिपसे यांनी म्हटले की, सोहराबुद्दीन शेख चकमक खटल्यात अनेक अनियमितता आहेत. या प्रकरणातील आरोपींना वेगवेगळा न्याय लावण्यात आला. कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना आरोपांतून मुक्त केलेले नाही. पण अनेक बडय़ा पोलिस अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केले जात आहे. वास्तविक सर्व आरोपींना एकच न्याय किंवा युक्तिवाद लागू होणे आवश्यक आहे. पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केलेले नाही. मात्र गुजरात पोलिसांचे तत्कालीन डीआयजी वंझारा, राजस्थान पोलिसांचे अधीक्षक दिनेश एम. एन. गुजरात पोलिसांचे अधीक्षक राजकुमार पांडियन आदींना वेगळा न्याय लावला गेला आहे. यातून कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचे जाणवते, असे ठिपसे म्हणाले. आरोपींना जामीन मंजूर करण्याच्या पद्धतीतही संशयास वाव आहे. मुंबईतील सीबीआय न्यायालयात सुनावणी होत असलेल्या प्रकरणात ३८ आरोपींना मुक्त केले आहे. त्यात भाजप अध्यक्ष अमित शहा, राजस्थानचे माजी गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, वंझारा, पांडियन यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील ३० साक्षीदारांनी नोव्हेंबर २०१७ पासून त्यांची साक्ष फिरवली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणात ठिपसे वंझारा यांना जामीन देण्यास तयार नव्हते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचे सहआरोपी राजकुमार, पांडियन आणि बी. आर. चौबे यांना जामीन मिळाल्याने वंझारा यांनाही जामीन द्यावा लागला. मात्र, त्यावेळी आपण वंझारा यांच्या विरोधात सकृतदर्शनी पुरावा असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते, असेही ठिपसे यांनी सांगितले.