कारागृहांत सुधारणा पुरविण्यास अपयश का?

कैद्यांना चांगल्या सुविधा पुरविण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांची अद्याप अंमलबजावणी न करण्यात आल्याने, उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : कैद्यांना चांगल्या सुविधा पुरविण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांची अद्याप अंमलबजावणी न करण्यात आल्याने, उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील कारागृहांची पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. कारागृहांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे, हे सुचविणे व सर्व सोईसुविधायुक्त आदर्श कारागृह बांधण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
कैद्यांसाठी कारागृहात सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी जनहित याचिका जनआंदोलन या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारने आतापर्यंत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे निदर्शनास आले. ‘केवळ समिती स्थापण्यात आली आहे. त्या व्यतिरिक्त काहीही केले नाही. त्यामुळे आम्ही संबंधित अधिकाºयाविरुद्ध कारवाई का करू नये? खुद्द मुख्य सचिवांना आमच्या आदेशाची कल्पना आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. आदेशांचे पालन करण्यास सरकार अपयशी का ठरले, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
कारागृहातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी मुंबई व पुण्यात अतिरिक्त कारागृह बांधण्यासाठी जागा शोधण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला मार्चमध्ये दिले होते, तसेच या कारागृहांत अत्याधुनिक रुग्णालय बांधण्याची सूचनाही केली होती. मात्र, यावर सरकारने अद्याप विचार केलेला नाही.