घोटाळेबाज नगरसेवकांनाच पालिकेचे फेव्हर

घोटाळेबाज ठरलेल्या रस्ते विभागाचे पितळ उघडे पडल्यानंतर, कनिष्ठपासून वरिष्ठ अधिका-यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली.

मुंबई : घोटाळेबाज ठरलेल्या रस्ते विभागाचे पितळ उघडे पडल्यानंतर, कनिष्ठपासून वरिष्ठ अधिका-यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. त्यानंतर, पारदर्शक कारभार आणण्याची हमी पालिका प्रशासनाने दिली होती. मात्र, अद्याप रस्ते विभागात घोटाळ्याचा कारभार तेजीत असून, अधिकारी आणि ठेकेदार मिळून ही मलाई खात असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी केला. काळ्या यादीतील ठेकेदारांशीच संगनमत करून, ही लूट सुरू आहे, असा हल्लाच सदस्यांनी चढवित रस्ते घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, स्थायी समितीच्या पुढच्या बैठकीत हा अहवाल प्रशासन उघड करणार आहे.
पश्चिम उपनगरातील आर-मध्य व आर-उत्तर विभाग म्हणजेच, दहिसर, बोरीवलीमध्ये छोट्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत शुक्रवारी मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणला होता. मात्र, या प्रस्तावावर बोलताना सर्वच नगरसेवकांनी आपल्या विभागातील रस्त्यांच्या समस्यांकडे स्थायी समितीचे लक्ष वेधले. मुंबईतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याने रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. काही रस्त्यांवरील डांबर, सिमेंट व पेव्हर ब्लॉक उखडले आहेत, तर ‘ओखी’ वादळामुळे पडलेल्या पावसाने खड्ड्यांचे दुखणे पुन्हा सुरू होणार आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठी प्रशासनाकडून निविदा काढण्यात आल्या, तरी प्रत्यक्षात कामच होत नाहीत. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्यू व जखमींची संख्या वाढत आहे, असा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.
खड्ड्यात गेलेल्या नवीन रस्त्यांची दुरुस्ती ठेकेदारांकडून करून घेण्याऐवजी अधिकारी आपल्या बढतीसाठी धडपडत आहेत. आयुक्त पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देत असताना, त्यांचेच अधिकारी मलई मिळविण्यासाठी ठेकेदारांशी संगनमत करीत आहेत, असा आरोप समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मंजूर रस्त्यांची कामे अर्धवटच आहेत. तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी आयुक्तांना पत्र पाठविल्यानंतर रस्ते कामांची चौकशी झाली. मात्र, त्याचा अंतिम अहवाल गुलदस्त्यातच आहे, याचा जाब सदस्यांनी विचारला. स्थायी समितीच्या पुढच्या सभेत हा अहवाल सादर करण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त आय. एस. कुंदन यांनी स्पष्ट केले.

अटकेची कारवाई
रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थर्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली.

के. आर. कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस, आऱ के़ मदानी, जे़ कुमार, रेलकॉन या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकाणे, नोंदणी रद्द करणे व त्यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली आहे.

असा होता रस्ते घोटाळा
रस्त्यांची कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर, आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, स्थापन झालेल्या चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची चौकशी करून अहवाल सादर केला. या घोटाळा प्रकरणात आतापर्यंत ६ ठेकेदार, पालिकेचे २ प्रमुख अभियंता व १ कार्यकारी अभियंता, तसेच थर्ड पार्टी आॅडिट कंपनीच्या अभियंत्यांवर कारवाई झाली आहे.

रस्ते घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या अधिकाºयांवरील कारवाई अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही, याउलट चौकशीसाठी नियुक्त अधिकाºयांनी मुदत वाढवून मागितली आहे. त्यानुसार, आयुक्त अजय मेहता यांनी ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. मात्र, या मुदतीत चौकशी पूर्ण न झाल्यास, संबंधित अधिकाºयांनाच कारवाईचा सामना करावा लागेल, अशी ताकीदच त्यांनी दिली.