‘लबाड’ महिला सरपंचाचे पद गेले, पण दंड रद्द झाला

जात पडताळणी करून न घेता पदावर राहिलेल्या विदर्भातील एका महिला सरपंचाला अपात्र ठरवून पदावरून दूर करण्याचा जिल्हाधिका-यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला.

मुंबई : जात पडताळणी करून न घेता पदावर राहिलेल्या विदर्भातील एका महिला सरपंचाला अपात्र ठरवून पदावरून दूर करण्याचा जिल्हाधिका-यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला. मात्र अपात्र असूनही पदाचे लाभ घेतल्याबद्दल या सरपंचास उच्च न्यायालयाने केलेला दोन लाख रुपयांचा ‘दंड’ त्या न्यायालयाने रद्द केला आहे.
नागपूर जिल्ह्याच्या उमरेड तालुक्यातील वायगाव (घोटुर्ली) ग्रामपंचायतीच्या २८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी झालेल्या निवडणुकीत कु. स्वाती शंभुलाल उईके सदस्य म्हणून निवडून आल्या व नंतर त्या सरपंच झाल्या. ग्रामपंचायत सदस्याची निवडणूक अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या गटातून लढविताना स्वाती यांनी ‘गोंड’ या जातीचा दाखला दिला होता.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम १० (े१-ए) नुसार राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाºया उमेदवारास उमेदवारी अर्जासोबत जातीचा दाखला व जात पडताळणी प्रमाणपत्र द्यावे लागते. पडताळणी प्रमाणपत्र नसेल तर त्यासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा जोडावा लागतो. अशा उमेदवाराने निवडून आल्यावर सहा महिन्यांत जात पडताळणी दाखला दिला नाही, तर त्याची निवडणूक पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द होऊन तो पदावर राहण्यास अपात्र ठरतो.
स्वाती यांनी निवडणूक लढविताना जात पडताळणी दाखला न देता त्यासाठी नागपूरच्या समितीकडे अर्ज केल्याची कागदपत्रे दिली होती. निवडून आल्यावर व सरपंच झाल्यावर सुमारे दोन वर्षांनी म्हणजे २३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी नागपूरच्या समितीने स्वाती यांचा अर्ज परत केला व ‘गोंड’ ही आदिवासी जमात मध्य प्रदेशातील असल्याने तेथील सक्षम प्राधिकाºयांकडून पडताळणी करून घेण्याचे कळविले.
खरेतर निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत पडताळणी दाखला न दिल्याने त्या आपसूकच अपात्र ठरल्या होत्या. शिवाय मध्य प्रदेशातूनही पडताळणी दाखला न मिळविता त्या पदावर राहिल्या.
या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीचे आणखी एक सदस्य हर्षानंद गुलाब भगत यांनी स्वाती यांना अपात्र घोषित करून पदावरून दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांकडे याचिका केली. अतिरिक्त जिल्हाधिकाºयांनी ती मंजूर करून स्वाती यांना पदावरून दूर करण्याचा निकाल दिला.
याविरुद्ध स्वाती यांनी उच्च न्यायालायच्या नागपूर खंडपीठात केलेली रिट याचिका न्या. झेड. ए. हक यांनी गेल्या वर्षी १२ आॅक्टोबर रोजी फेटाळली.
एवढेच नव्हेतर अपात्र असूनही सुमारे दोन वर्षे सरपंचपदाचे लाभ घेतल्याबद्दल स्वाती यांनी ग्रामपंचायतीकडे दोन लाख रुपये डिमांड ड्राफ्टने जमा करावेत, असाही आदेश त्यांनी दिला. ही रक्कम भरण्यासाठी ३० जानेवारीपर्यंतची मुदत होती.
ही रक्कम न भरता स्वाती यांनी मुदत संपण्याआधी २४ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. न्या. गोगोर्ई व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर प्रथमच सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाने स्वाती यांना अपात्र ठरवून सरपंचपदावरून दूर करण्याचा निर्णय कायम केला. मात्र दोन लाख रुपये भरण्याचा आदेश रद्द केला.
>कोणतेही कारण नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अत्यंत त्रोटक निकालात दोन लाख रुपये भरण्याचा आदेश आपण का रद्द करत आहोत, याचे कोणतेही कारण दिले नाही. प्रतिवादी भगत आणि जिल्हाधिकारी यांना कोणतीही नोेटीस न काढता व त्यांचे कोणीही वकील हजर नसूनही हा निकाल दिला गेला. उच्च न्यायालायाने स्वाती यांना ही रक्कम ‘दाव्याचा खर्च’ (कॉस्ट) म्हणून भरण्यास सांगितले नव्हते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास ‘कॉस्ट’ असे गृहीत धरून ती भरणे रद्द केले.