मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आॅडिटवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) नोंदविलेले आक्षेप आणि त्यावर प्रशासनाने केलेली कार्यवाही याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती देण्यास पालिकेकडून टाळाटाळ करण्यात आली़ याची गंभीर दखल घेत, राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ही महिती एक महिन्यात संकेतस्थळावर टाकावे, तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत़माहिती अधिकार कार्यकर्ते शरद यादव यांनी पालिकेच्या आॅडिटवर कॅगने घेतलेले आक्षेप, ओढलेले ताशेरे आणि त्यानुसार पालिकेने केलेल्या सुधारणाबाबत माहिती मागविली होती़ मात्र, पालिकेच्या चाचणी लेखा परीक्षा व दक्षता अधिकारी यांच्या कार्यालयाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली़ याबाबत अपील अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करूनही यादव यांना माहिती नाकारण्यात आली़ त्यामुळे त्यांनी अखेर राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली़ या अपीलवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत कॅगने सन २०१०-११ पासून २०१५ पर्यंतचे लेखा आक्षेप अहवालाची सर्व माहिती २९ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले आहेत़ (प्रतिनिधी)माहिती देण्यास केलेल्या विलंबापोटी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत़
माहिती नाकारणाऱ्या पालिकेला चपराक
By admin | Published: January 31, 2016 2:18 AM