पत्रे अडवण्यात येत असल्याने कुटुंबीयांची उच्च न्यायालयात धाव

कोरेगाव भीमा प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी डॉ. आनंद तेलतुंबडे व वेर्नोन गोन्साल्विस यांच्या पत्नी रमा तेलतुंबडे व सुसॅन गोन्साल्विस यांनी तळोजा कारागृह अधीक्षक आपली पत्रे आपल्या पतीपर्यंत पोहोचवत नसल्याने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच त्यांच्या पतीची पत्रेही मिळत नसल्याची त्यांनी तक्रार केली आहे.

जी पत्रे त्या पाठवत आहेत, ती पत्रे कारागृह अधीक्षक स्वतःजवळ ठेवतात किंवा उशिराने त्यांच्या पतीला देतात. तसेच त्यांच्या पतींनी पाठवलेली पत्रेही त्यांना मिळत नसल्याची तक्रार रमा तेलतुंबडे आणि सुसॅन गोन्साल्विस यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

अधीक्षकांची ही वर्तवणूक अयोग्य आहे. आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करण्यात येत आहे. कोणताही पर्याय नसल्याने आपल्याला उच्च न्यायालयात येण्यासाठी भाग पाडले जात आहे, असे या दोघींनी याचिकेत म्हटले आहे.

न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. ए. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने तळोजा कारागृह प्रशासनाला नोटीस बजावत या याचिकेवरील सुनावणी १४ जुलै रोजी ठेवली.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील सर्व आरोपींना त्यांच्या कुटुंबीयांनी व वकिलांनी पाठवलेली पत्रे मिळावीत व आरोपींनी पाठवलेली पत्रेही त्यांच्या कुटुंबीयांना व वकिलांना देण्याचे आदेश तळोजा कारागृह अधीक्षकांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपींवर पत्रे लिहिण्यावर कारागृह प्रशासनाने घातलेली बंधने हरवण्यात यावीत, अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

मार्च २०२१मध्ये तेलतुंबडे यांनी कार्व्हन या मासिकात एक लेख लिहिला. त्यावरून कारागृह अधीक्षकांनी तेलतुंबडे यांना समजपत्र बजावले. त्या समजपत्राला तेलतुंबडे यांनी उत्तरही दिले. त्यानंतर तेलतुंबडे यांनी समजपत्र आणि त्यांच्या उत्तराची प्रत अधीक्षकांकडून मागितली. मात्र त्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे रमा तेलतुंबडे यांनी आरटीआयद्वारे कागदपत्रे मागवली मात्र, त्यांनाही ती देण्यात आली नाही.

अधीक्षकांनी आरोपी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर पत्रे लिहिण्यास एकतर्फी व हुकूमशाही पद्धतीने बंदी घातली. आरोपी, त्यांचे कुटुंबीय आणि वकिलांची पत्रे अडवण्यात आली, असे याचिकेत म्हटले आहे.

आरोपींच्या वकिलांनी ही बंदी हटवण्याची विनंती अधीक्षकांना केली. मात्र, त्यांच्याकडून काहीच उत्तर देण्यात आले नाही. महाराष्ट्र कारागृह (कैद्यांना सुविधा) नियमांप्रमाणे, आरोपींना पत्राद्वारे संवाद साधण्याचा वैधानिक अधिकार आहे. सदर प्रकरणात हा अधिकार ज्या पद्धतीने डावलण्यात येत आहे, ते अयोग्य आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.