बेस्ट पुन्हा घेणार भरारी! ६०० कोटी अनुदानाचा मार्ग मोकळा

बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या महासभेत सोमवारी अंतिम मंजुरी मिळाली.

मुंबई  - बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या महासभेत सोमवारी अंतिम मंजुरी मिळाली. मात्र यासाठी ठेवण्यात आलेल्या अटी शिथिल कराव्या, बेस्ट कारभारावर लक्ष ठेवावे, अशा सूचना सर्वपक्षीय सदस्यांनी या वेळी केल्या. महासभेने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने ६०० कोटी रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मांडला. त्यानुसार १०० कोटी रुपयांचे पहिले अनुदान मंजूरही करण्यात आले. अटी व शर्थीचे पालन केल्यास उर्वरित अनुदान मिळेल, असे पालिकेने बजावले. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पालिका महासभेपुढे सोमवारी मांडण्यात आला.सर्वपक्षीय सदस्यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. परंतु, अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी केली. मात्र बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक शिस्त लागावी, यासाठी लक्ष ठवेण्याची सूचना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली.पाच रुपये तिकीट योग्यचबेस्टचे प्रवासी भाडे किमान पाच रुपये असावे, अशी मागणी सर्व पक्षीयांनी अनेक वेळा केली. परंतु याकडे लक्ष देण्यात आले नाही, अशी नाराजी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या वेळी व्यक्त केली. किमान भाडे आठ रुपयांवरून पाच रुपये करणे स्वागतार्ह आहे. मात्र तीन महिन्यांत बसगाड्यांचा ताफा सात हजारपर्यंत वाढविणे, अशा अटी लादणे योग्य नाही. या अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी सदस्यांनी केली.‘महिलांसाठी फिडर बस सेवा हवी’बेस्ट उपक्रमाने रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल्वेच्या दोन स्थानकांमधील अंतरापर्यंत पोहोचण्यासाठी फिडर बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे महिला प्रवाशांसाठीही स्पेशल फिडर बस सेवा सुरू करावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर व पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.महाव्यवस्थापक हवेच कशाला?बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अनिल कोकीळ यांनी बेस्ट समितीमध्ये त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत अनेक प्रयत्न केले. पालिका प्रशासन अनुदान देऊन सर्व सूचना अमलात आणून बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक शिस्त लावणार असेल, तर बेस्टमध्ये महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे हवे कशाला, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला.