योगेश बिडवईमुंबई : केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासह इतर प्रस्तावांवर एकमत झाल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात किसान क्रांतीच्या माध्यमातून जून २०१७ मध्ये पुणतांबा येथून सुरू झालेल्या शेतकरी संपामुळे देशभरात बळीराजाला संघर्षाची प्रेरणा मिळाली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त किसान मोर्चाची स्थापना केली. त्यातून आंदोलन उभे राहिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या एकीचे पुणतांबा मॉडेल एकप्रकारे देशभरात यशस्वी ठरले आहे.
कर्जमाफीसह दीडपट हमीभाव विविध मागण्यांसाठी देशात पहिल्यांदाच पुणतांबा येथे १ जून २०१७ रोजी ऐतिहासिक शेतकरी संप झाला होता. त्याची व्याप्ती राज्यात पसरली. पुढे संपाची चर्चा देशभर झाली. मात्र चर्चेच्या नावाखाली या संपात सरकारने फूट पाडल्याचा आरोप झाला. राज्यातील संपापासून प्रेरणा घेत मध्य प्रदेशातही शेतकरी संप झाला. मंदसौर येथे शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागून झालेल्या गोळीबारात सहा शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी तेथे जाऊन संबंधित कुटुंबीयांचे सांत्वनही केले होते. पुणतांबा आंदोलनाने शेतकऱ्यांना देशपातळीवर एकत्रित येण्याची प्रेरणा दिली, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य शंकर दरेकर यांनी सांगितले.
तीन कायद्यांविरोधात ७ ऑगस्ट २०२० रोजी शेतकऱ्यांची बैठक झाली. महाराष्ट्रातील लाँग मार्च असो किंवा संसद मार्च, यातून शेतकरी संघटित होत गेला. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर आंदोलनाला बळ देण्यासाठी राज्यातील शेतकरी दिल्लीला गेले होते, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाने आंदोलन यशस्वी झाले. देशातील सर्व संघटना एकत्रित लढल्या, ही ऐतिहासिक घटना आहे.- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना