सरसकट कर्जमाफीसाठी शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर! नोव्हेंबरमध्ये सरकारचे श्राद्ध घालून ‘जेलभरो’ करण्याचा इशारा

सरसकट कर्जमाफीपासून टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफी देण्याच्या फसव्या घोषणा करणा-या सरकारचे श्राद्ध घालून, ‘जेलभरो’ आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने मंगळवारी दिला आहे.

मुंबई : सरसकट कर्जमाफीपासून टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफी देण्याच्या फसव्या घोषणा करणाºया सरकारचे श्राद्ध घालून, ‘जेलभरो’ आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने मंगळवारी दिला आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली, शिवाय नोव्हेंबर महिन्यात सरकारचे श्राद्ध घालून ‘जेलभरो’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
शब्दांचे खेळ करणारे सरकार हमीभाव ठरविण्यात आणि कर्जमाफी देण्यात वेळकाढूपणा करत असल्याचे सुकाणू समितीचे निमंत्रक डॉ.अजित नवले यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारच्या विरोधात शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहेत. सरकारने ८९ लाख शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा फायदा देण्याची घोषणा केली. मात्र, अर्ज भरताना समाविष्ट केलेल्या जाचक अटींमुळे केवळ ५५ लाख अर्जच दाखल झाले. सरकारने जाणीवपूर्वक ३४ लाख शेतकºयांना कर्जमाफीपासून दूर केले. त्यातही प्रत्यक्षात २ लाख ३७ हजार शेतकºयांनाच मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र वाटप केले आहे. म्हणजेच केवळ ३ टक्के शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा फायदा मिळत असून, लाखो शेतकरी कर्जमुक्तीपासून दूरच आहेत. एकंदरीतच सरकारने ऐतिहासिक कर्जमुक्तीचा दावा केला. मात्र, अटी व शर्थींमुळे शेतकºयांना न्याय मिळालेला नाही.
ज्येष्ठ नेते बाबा आढाव म्हणाले की, नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फटका शेतकºयांना बसला आहे. त्यामुळे ८ नोव्हेंबरला सरकारचे राज्यभर श्राद्ध घातले जाईल, तर संपूर्ण कर्जमाफी व शेतमालाला हमीभाव मिळावा, म्हणून १० नोव्हेंबरला प्रत्येक तहसील कार्यालयावर मोर्चे काढले जातील. या वेळी शेतकरी हमीभाव न मिळालेला शेतमाल शासनाच्या दारात ओतून निषेध व्यक्त करेल. सोबतच तहसील कार्यालयाबाहेर घंटानाद करून, सरकारपर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचविण्याचा प्रयत्न करेल, तरी सरकारने जाचक अटी रद्द करत सरसकट कर्जमाफी देण्याची एकमुखी मागणी सर्व नेत्यांनी केली.

समितीचे आवाहन
१ नोव्हेंबरपासून १० नोव्हेंबरपर्यंत केलेल्या विविध आंदोलनानंतरही सरकार वठणीवर आले नाही, तर पुढच्या टप्प्यात हजारो शेतकरी गावोगावी ‘जेलभरो’ आंदोलन करतील, असा इशारा सुकाणू समितीने दिला आहे. मुंबईसह शहरांतील नागरिकांनी या वेळी बघ्याची भूमिका घेऊ नये. सर्वांनी शेतकरी आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहनही सुकाणू समितीने केले आहे.

वीजकंपन्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकणार!
शेतकºयांमध्ये नाराजीची भावना असून, वीजभरणा न करणाºया शेतकºयांची वीजजोडणी तोडण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. मात्र, १ नोव्हेंबरपासून वीजतोडणी करणाºया कंपन्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून, शेतकरी स्वत:च वीजजोडणी करतील, असा इशारा शेतकरी नेते रघुनाथ दादा पाटील यांनी दिला आहे.

शेतक-यांच्या प्रमुख मागण्या
- सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करा.
- वीज बिलाची बेकायदेशीर वसुली थांबवत वीजबिल माफी द्या.
- आंदोलनाच्या केसेस मागे घ्या.
- दूध व्यवसायाला
७०:३० चे सूत्र लागू
करून दुधाच्या दरात वाढ करा.
- कीटकनाशक फवारणीमुळे मृत्यू झालेल्या शेतकºयांना किमान १० लाख रुपये भरपाई देऊन ठोस उपाययोजना करा.
- उत्पादन खर्च पाहता उसाला किमान ३ हजार ५०० रुपये प्रतिटन भाव द्यावा.
- सोयाबीनसाठी ३ हजार ५० रुपये किमान हमीभाव जाहीर केला असतानाही १ हजार ९०० ते २ हजार ६०० रुपये दराने विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू करा.