मुंबई- दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं देऊ केलेल्या अनुदानाच्या प्रक्रियेवर शिवसेनेनं टीका केली आहे. ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेच्या घोळामुळे अनेक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. अनेकांच्या पदरात दीड-दोन वर्षांनंतरही कर्जमाफीची रक्कम पडलेली नाही. तीच गत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आता जाहीर झालेल्या अनुदानाची होऊ नये, असं म्हणत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे.तसेच शेतमालाला जो हमीभाव जाहीर होतो तो शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही. उसाला ‘एफआरपी’ देण्याच्या निर्णयाचा घोळ सुरूच आहे. सरकारने सांगूनही ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांकडून ठरलेल्या ‘एफआरपी’नुसार पैसे मिळालेले नाहीत. एफआरपीचा 2300 रुपयांचा एक ‘तुकडा’ शेतकऱ्यांना मिळाला असला तरी उरलेला ‘तुकडा’ कधी मिळणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. कांद्याच्या अनुदानाचेही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. शेतकरी कर्जमाफीचे त्रांगडे आजही कायम असल्याचं म्हणत शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपा सरकारला लक्ष्य केलं आहे. सामनाच्या अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे- अनुदानाचा आकडा मोठा, पण शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणारा दाम ‘खोटा’ असे होऊ नये. ‘बोले तैसा चाले’ असे झाले नाही तर लोक झोडपून काढतात, असा दाखला भाजपचेच ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता दिला आहे. - राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अखेर राज्य सरकारने आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार 151 तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सुमारे 2900 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. - अनुदानाद्वारे करण्यात आलेली मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. सरकारने 151 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा पहिला निर्णय घेतला आहे. दुष्काळामुळे 33 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. - आज जरी सरकारने पहिले पाऊल टाकले असले तरी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि जनतेसाठी सरकारच्या निर्णय क्षमतेची खरी कसोटी नजीकच्या भविष्यातच लागणार आहे. - वेळेत निर्णय घेऊन त्यांची ठरलेल्या मुदतीत प्रभावी अंमलबजावणी यावरच महाराष्ट्रातील दुष्काळाला तोंड देणे सरकार आणि शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे. आधीच पाणीटंचाई, दुष्काळ यामुळे राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. - अनुदान देण्याचा निर्णय चांगला असला तरी ही रक्कम त्याच्या बँक खात्यात वेळेत जमा होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. 31 मार्चपर्यंत हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील असा सरकारचा दावा आहे, पण या सरकारचे अनेक अनुभव त्याच्या विपरीत आहेत. - शेतमालाला जो हमीभाव जाहीर होतो तो शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही. उसाला ‘एफआरपी’ देण्याच्या निर्णयाचा घोळ सुरूच आहे. सरकारने सांगूनही ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांकडून ठरलेल्या ‘एफआरपी’नुसार पैसे मिळालेले नाहीत. - एफआरपीचा 2300 रुपयांचा एक ‘तुकडा’ शेतकऱ्यांना मिळाला असला तरी उरलेला ‘तुकडा’ कधी मिळणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. कांद्याच्या अनुदानाचेही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. शेतकरी कर्जमाफीचे त्रांगडे आजही कायम आहे.- ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेच्या घोळामुळे अनेक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. अनेकांच्या पदरात दीड-दोन वर्षांनंतरही कर्जमाफीची रक्कम पडलेली नाही. तीच गत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आता जाहीर झालेल्या अनुदानाची होऊ नये.
- मुळात सरकारच ते दोन टप्प्यांत देणार आहे. शिवाय तुमचे ते पंचनामे, कागदपत्रांची पूर्तता, जीपीएस प्रणालीनुसार फळपिकांची छायाचित्रे काढणे आदी सोपस्कार आहेतच. ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ असा नेहमीचा अनुभव येथेही आला तर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाचा पहिला हिस्सा पडायलाच पावसाळा उजाडायचा.
- ही मदत दोन हेक्टरपुरतीच मर्यादित आहे. ही मर्यादा शेतकऱ्यांसाठी ‘फुंकर’ऐवजी ‘जखमेवरील मीठ’ ठरू नये. पुन्हा पीक आणेवारी, पैसेवारीचा नेहमीचा सरकारी शिरस्ता पूर्ण करता करता सामान्य शेतकऱ्याची दमछाक होत असते. - पुन्हा एवढे सगळे सव्यापसव्य करायचे आणि पदरी ‘किडुकमिडुक’ पडायचे हे आपल्या येथील शेतकऱ्याच्या वाटय़ाला आलेले नेहमीचे दुःख आहे. दुष्काळाच्या अनुदानाबाबतही तसेच घडले तर कसे व्हायचे?
- अनुदानाचा आकडा मोठा, पण शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणारा दाम ‘खोटा’ असे होऊ नये. विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या ‘पारदर्शी’ आणि ‘कार्यक्षम’ कारभाराचे बुरखे अनेकदा अशा गैरकारभारांनी फाटले आहेत.