शेतकऱ्यांचा 'विश्वासघात', पुन्हा निघणार 20 फेब्रुवारीला लॉंग मार्च

केंद्र व राज्य सरकारने शेतक-यांच्या केलेल्या विश्वासघाताविरोधात पुन्हा नाशिक ते मुंबई भव्य लॉंग मार्च काढण्याचा निर्णय किसान सभेने जाहीर केला आहे.

मुंबई- केंद्र व राज्य सरकारने शेतक-यांच्या केलेल्या विश्वासघाताविरोधात पुन्हा नाशिक ते मुंबई भव्य लॉंग मार्च काढण्याचा निर्णय किसान सभेने जाहीर केला आहे. नाशिक येथे संपन्न झालेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी नाशिक येथील मुंबई नाका येथून लॉंग मार्चला सुरुवात होणार आहे. आठ दिवस पायी चालून हा लॉंग मार्च २७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत धडकणार आहे. मागील लॉंग मार्चपेक्षा या लॉंगमार्चमध्ये दुप्पट शेतकरी सामील होणार आहेत. राज्यभरातील २३ जिल्ह्यांमधून शेतकरी सहभागी होणार असल्याने ख-या अर्थाने हा राज्यव्यापी लॉंग मार्च असणार आहे.

किसान सभेच्या वतीने वर्षभरापूर्वी नाशिक ते मुंबई भव्य पायी लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. शेतकरी कर्जमुक्ती, दीडपट हमीभाव, कसत असलेल्या जमिनींची मालकी, बुलेट ट्रेनला विरोध, पाणी, शेतकरी पेन्शन यासारख्या शेतक-यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या मागण्या या लॉंग मार्चाने राज्य सरकारकडे केलेल्या होत्या. लॉंग मार्चमध्ये ४० हजार शेतकरी पायी चालत मुंबईला पोहोचल्यावर जागे झालेल्या राज्य सरकारने शेतक-यांच्या या मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र लॉंग मार्चला एक वर्ष पूर्व होत असताना अद्याप मान्य केलेल्या अनेक मागण्यांची राज्य सरकारने अंमलबजावणी केलेली नाही. शेतक-यांमध्ये यामुळे मोठा असंतोष खदखदतो आहे.

अखिल भारतीय स्तरावर २०८ संघटनांनी एकत्र येत शेतक-यांच्या मागण्यांसाठी दिल्ली येथे ऐतिहासिक किसान मार्चचे आयोजन केले होते. शेतक-यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीमालाला रास्त उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव व शेतीसाठी सर्वंकष पर्यायी शेती धोरण या प्रमुख मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या या किसान मार्चमध्ये देशभरातून लाखो शेतकरी सहभागी झाले होते. केंद्र सरकार या किसान मार्चची दखल घेऊन नव्या अर्थसंकल्पात या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी तरतूद करेल, अशी आशा होती. मात्र अंतरिम अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी एक फेब्रुवारी रोजी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या मागण्यांनाही वाटाण्याच्या अक्षदा लावण्यात आल्या आहेत.

कर्जमाफी व दीडपट हमीभावाऐवजी प्रतिदिन ३ रुपये २८ पैसे जीवन जगण्यासाठी शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची घोषणा केवळ करण्यात आली आहे. मेटाकुटीला आलेल्या शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा संतापजनक प्रकार आहे. देशभरातील शेतक-यांमध्ये यामुळे मोठे असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर किसान सभेच्या वतीने हा लॉंग मार्च काढण्यात येत आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर समुद्राला वाहून जाणारे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू विभागात वळविण्यासाठी तातडीने पावले उचला, शेतक-यांना देशव्यापी संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, दुष्काळ निर्मूलन, निवारण, रोजगार व सिंचनासाठी तातडीने उपाय योजना करा, रास्त उत्पादनखर्च पकडून शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करा, कसत असलेल्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा, स्वामिनाथ आयोगाच्या प्रकाशात पर्यायी शेती धोरणाचा स्वीकार करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा लॉंग मार्च काढला जाणार आहे.