शेतकऱ्यांच्या जिल्हानिहाय कर्जमाफीची माहिती नाही

राज्य सरकारकडून मोठा गवगवा करून करण्यात आलेल्या शेतक-यांच्या कर्जवाटपाचा नेमका तपशील उपलब्ध नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात नेमकी किती रक्कम वाटण्यात आली, त्याचा किती शेतक-यांना लाभ मिळाला, याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याची कबुली सहकार विभागाने ‘आरटीआय’ अंतर्गत दिली आहे.

मुंबई : राज्य सरकारकडून मोठा गवगवा करून करण्यात आलेल्या शेतक-यांच्या कर्जवाटपाचा नेमका तपशील उपलब्ध नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात नेमकी किती रक्कम वाटण्यात आली, त्याचा किती शेतक-यांना लाभ मिळाला, याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याची कबुली सहकार विभागाने ‘आरटीआय’ अंतर्गत दिली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत १४ हजार ३८८ कोटी कर्जाचे वाटप ४६.५२ लाख शेतकºयांना करण्यात आले, एवढीच माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. मात्र कोणत्या जिल्ह्यात किती लाभार्थी आहेत, ही माहिती गुलदस्त्यातच आहे. त्यामुळे एकूण कर्जवाटप प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यातील शेतकºयांच्या माफ केलेल्या कर्जाची माहिती मागताना एकूण लाभार्थ्यांची संख्या, एकूण मंजूर आणि नामंजूर अर्ज, बँकेचे नाव, एकूण वाटप निधी याची जिल्हानिहाय माहिती मागितली होती. त्यावर सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे जनमाहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी कळविले की, बँकेत जमा केलेल्या निधीच्या रकमांबाबतची माहिती जिल्हानिहाय शासन स्तरावर उपलब्ध नाही. तसेच विदर्भातील गावनिहाय माहिती शासन स्तरावर उपलब्ध नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ३६ जिल्हे व अन्य एक अशा एकूण ३७ ठिकाणांहून ५६,५९,१५९ अर्ज आले. त्यामध्ये सर्वाधिक ३,३४,९२० अर्ज अहमदनगर जिल्ह्यातील आहेत. १४,७९७ अर्ज इतर दाखविण्यात आले आहेत तर १६२० मुंबई उपनगर आणि २३७१५ मुंबई शहरातील अर्ज आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकेतील १९,८८,२३४ खाते मंजूर झाले असून ७७,६६,५५,१३,४४०.७६ इतकी रक्कम बँकेस देण्यात आली. बँकेने ७५,८९,९८,२०,८५७.२८ इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. डीसीसी बँकेतील २६ कोटी ६४,५७६ खाते मंजूर झाले असून ६७,७०,१८,८८,७७२ इतकी रक्कम बँकेस दिली असून बँकेने ६७,९७,७४,७८,,२९२.७६ इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे. ३३ राष्ट्रीयीकृत आणि ३० जिल्हा बँकेत ४६,५२,८१०, खाते मंजूर असून १,४५,३६,७४,०२,२१३ इतकी रक्कम बँकेस दिली आहे. बँकेकडून त्यापैकी १४ हजार ३८७ कोटी ७२ लाख
इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे.
>आदेश देण्याची गरज
कर्ज निधी वाटपाबाबत जिल्हा व गावनिहाय माहिती उपलब्ध नसणे ही यंत्रणेतील मोठी चूक आहे. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकºयांना लाभार्थी दाखविले आहेत, त्यांना खरोखरच मदत मिळाली का, याची माहिती मिळण्याचा मार्ग सरकारने स्वत: बंद केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सहकार विभागाला लाभार्थ्यांची जिल्हा व गावनिहाय यादी बनविण्याचे आदेश देण्याची गरज असल्याचे, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले.