शेतकऱ्यांनी घडवले शांततेसह शिस्तीचे दर्शन!; आज आझाद मैदानात धडकणार

लोकसंघर्ष मोर्चा या जनसंघटनेने आयोजित केलेला शेतक-यांचा उलगुलान मोर्चा मंगळवारी रात्रीच ठाण्यात दाखल झाला. या वेळी दोन हजारांहून अधिक शेतक-यांनी साधेपणा काय असतो, शांतता आणि शिस्त कशी पाळायची असते, हे शहरी ठाणेकरांसह मुंबईकरांना दाखवून दिले.

ठाणे : लोकसंघर्ष मोर्चा या जनसंघटनेने आयोजित केलेला शेतक-यांचा उलगुलान मोर्चा मंगळवारी रात्रीच ठाण्यात दाखल झाला. या वेळी दोन हजारांहून अधिक शेतक-यांनी साधेपणा काय असतो, शांतता आणि शिस्त कशी पाळायची असते, हे शहरी ठाणेकरांसह मुंबईकरांना दाखवून दिले.
आनंदनगर जकातनाका येथे शेतकरी रात्रीपासूनच जमण्यास सुरुवात झाली. त्यांनी आपल्या चिमुरड्यांसह उघड्यावरच झोप घेतली. हा मोर्चा सकाळी १० वाजता ठाण्याहून पुढे मुंबईच्या दिशेने गेला. तत्पूर्वी या ठिकाणी एका सभेचे आयोजनही करण्यात आले होते. या सभेचे अध्यक्ष कोळसेपाटील होते. तसेच कष्टकºयांचे नेते बाबासाहेब आढाव, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उपस्थित शेतकºयांना मार्गदर्शन केले. या वेळी शेतकºयांवर वारंवार अन्याय होत असून तो दूर केला जात नाही. सरकारकडून केवळ आश्वासन दिले जात आहे. परंतु, शेतकºयांच्या तोंडाला पानेच पुसली जात असल्याचा आरोप कोळसेपाटील यांनी केला. त्यामुळे जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही शेतकºयांच्या सोबतच राहू, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शेतकरी आंदोलन करत असतानाही सरकारला अद्यापही जाग कशी येत नाही, असा सवाल बाबा आढाव यांनी केला. शेतकºयांच्या सातबाराचा प्रश्न हा अतिशय गंभीर असून तो सोडवण्यासाठी आणि शेतकºयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे आंदोलन उभारल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोर्चात ७० टक्के महिलांचा सहभाग
या मोर्चात सुमारे ७० टक्के महिलांचा सहभाग दिसून आला. खांद्यावर चिमुरडे, डोक्यावर जेवणाचे साहित्य घेऊन त्या अनवाणीपणे या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने हा मोर्चा निघाला होता. हायवेने जातानाही केवळ दोनदोनच्या रांगा करून शांततेत हे शेतकरी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले.
या आहेत मागण्या...
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा व तो मिळण्यास न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी. पिढ्यान्पिढ्या कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकºयांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित द्याव्यात. त्यानंतर, त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा आराखडा सादर करावा.
विजेवर सर्वांचा समान अधिकार असल्यामुळे शहरांप्रमाणेच शेतकºयांनासुद्धा समान लोडशेडिंग असावे. वनपट्टेधारकांना व ज्यांचे वनदावे प्रलंबित आहेत, अशा सर्व शेतकºयांना दुष्काळाची मदत व पीककर्ज मिळावे.
पेसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड-५ अंतर्गत येणाºया गावांची पुनर्रचना करून वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून त्यांनी आता दिलेले शुल्क परत मिळावे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्रयरेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट दोन रु पये किलोने धान्य मिळावे.

आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्टरी ५० हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख
रु पये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. २००१ पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमीनधारकांना कायदेशीर पूर्तता करून कसत असलेल्या गायरान जमिनीचे त्यांना मालक बनवण्यात यावे व तोपर्यंत त्यांना पीककर्ज नुकसानभरपाई हे लाभ देण्यात यावे.
दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजना याअंतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात किती दलित व आदिवासींना जमीन मिळणार आहे, याचा आराखडा सादर करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.