बिगर आदिवासी आरक्षण समितीचे उपोषण

अनुसूचित क्षेत्रात सरकारी कर्मचारी भरती करताना ती अनुसूचित जमातीचीच करण्यात यावी ही बिगर आदिवासी समाजावर अन्याय करणारी राज्यशासनाने काढलेली आधीसूचना ताबडतोब मागे घेण्यात यावी

डहाणू : अनुसूचित क्षेत्रात सरकारी कर्मचारी भरती करताना ती अनुसूचित जमातीचीच करण्यात यावी ही बिगर आदिवासी समाजावर अन्याय करणारी राज्यशासनाने काढलेली आधीसूचना ताबडतोब मागे घेण्यात यावी. या मागणीसाठी येथील बिगर आदिवासी आरक्षण हक्क बचाव समितीने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी डहाणू तहसीलदार कार्यालयासमोर शेकडो लोकांनी लाक्षणिक उपोषण सुरू केले.
डहाणूच्या तहसीलदार कार्यालयासमोर बिगर आदिवासी आरक्षण हक्क बचवसमितीचे अध्यक्ष एच.एन. अंभीरे, कार्याध्यक्ष कासिम मुच्छल्ले, शरद बारी, सचिव वैभव वझे तसेच प्रिती ओक, प्रकाश मर्दे या पदाधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत सकाळपासून लाक्षणिक उपोषणास सुरूवात करण्यात आली. या वेळी त्यांच्या सोबत डहाणू, ओसार, वानगाव, धुमकेत, वरोर, वासगाव तसेच परिसरातील २५ गावांतील पुढारी, कार्यकर्ते तसेच विविध शैक्षणिक सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधीदेखील सहभागी झाले होते.
दरम्यान नुकताच निर्माण झालेल्या पालघर जिल्हा हा अनुसूचित क्षेत्रात मोडत असल्याने तेथे करण्यात येणारी सरकारी नोकर भरती ही अनुसूचित जमातीसाठी आहे. त्यात तलाठी सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन सहायक परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तृतीय आणि चतुर्थश्रेणीदेखील असणार आहेत. त्यासाइी राज्यपालांनी नुकतीच अधीसूचना काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. (वार्ताहर)