मुंबईच्या ३८८ इमारतींचे नशीब उजळले, पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

३३ (७) चे लाभ १० टक्क्यांनी कमी करून पुनर्विकास, शासनाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईतील ३८८ इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी ३३ (७) अंतर्गत पुनर्विकास करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात दिले. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत या इमारतींना ३३ (७) जशाच्या तसा लागू करण्याऐवजी त्यातील १० टक्के लाभ कमी करून नवीन नियमांतर्गत या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल. यासंदर्भातील अंतिम ड्राफ्ट आठवडाभरात तयार करून शासन निर्णय जारी करण्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याने म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आश्वासनानंतरही म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासन निर्णय निघाला नव्हता. यासंदर्भात म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या पाठपुराव्यानंतर खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर यांच्या उपस्थितीत प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. बैठकीत जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी असलेला ३३ (७) नियम जसाच्या तसा लागू करता येणे शक्य नसल्याचे मत नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता तसेच गगराणी यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आले. त्यावर तोडगा म्हणून पुनर्विकासासाठी दिला जाणारा १० टक्के इन्सेंटिव्ह कमी करून तो नवीन शासन निर्णय जारी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आधीच्या ३३ (२४) मध्ये हा इन्सेंटिव्ह ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. त्यामुळे आता नवीन शासन निर्णय जारी झाल्यास या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.

या बैठकीला म्हाडा रिपेअर बोर्डचे मुख्य अधिकारी डोंगरे व गोरडे, कृती समितीचे  एकनाथ राजपुरे, म्हामुनकर, विनीता राणे, विनोद पोळ, मंगेश सुर्वे आदी उपस्थित होते.

पुनर्विकास रखडल्यास ३३ (२४) नियमांतर्गत पुनर्विकास कराराची जबाबदारी संबंधित इमारतीची गृहनिर्माण सोसायटी व विकासक यांच्यावरच सोपवली होती. मात्र, पुनर्विकास रखडल्यास रहिवासी अडचणीत येण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आता म्हाडा ट्राय पार्टी म्हणून करारात सहभागी होणार असून, पुनर्विकास रखडल्यास म्हाडा पुनर्विकास करेल.

अट शिथिल करण्याची मागणी

क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठीची ४००० चौरस मीटरची अट म्हाडा इमारतींसाठी २००० चौरस मीटर करण्याचीही विनंती करण्यात आली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नवीन नियमानुसार रस्ता, अग्निशमन यंत्रणा याबाबत असलेल्या जाचक अटी शिथिल करण्यात येतील. याविषयीचा ड्राफ्ट लवकरच तयार केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.