राज्यातील ५१२ उमेदवारांचे भवितव्य एका स्वाक्षरीवर लटकले

केवळ प्रशासकीय त्रुटीमुळे राज्यातील तब्बल ५१२ उमेदवारांचे भवितव्य गेल्या जवळपास दीड वर्षापासून अधांतरी राहिलेले आहे.

जमीर काझी 
मुंबई : राज्य सेवा स्पर्धा परीक्षेतून गुणवत्तेच्या जोरावर पात्र ठरूनही केवळ प्रशासकीय त्रुटीमुळे राज्यातील तब्बल ५१२ उमेदवारांचे भवितव्य गेल्या जवळपास दीड वर्षापासून अधांतरी राहिलेले आहे. गुणवत्ता यादी, न्यायालयाच्या निकालाचे सोपस्कार झाल्यानंतर नियुक्ती आज होईल, उद्या होईल, या प्रतीक्षेने हे उमेदवार रोजचा दिवस ढकलत आहेत.
महाराष्टÑ लोकसेवा आयोगाच्या वतीने (एमपीएससी) २०१७ व २०१८ या वर्षात झालेल्या उपअधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आदी वर्ग १ व वर्ग २ च्या पदाच्या परीक्षेत पात्र ठरलेल्या ५१२ युवक-युवतींच्या या व्यथा आहेत. नियुक्तीच्या आड येणाऱ्या उच्च न्यायालयातील खटल्याच्या निकालाला दीड महिना होत आला आहे. मात्र एमपीएससी व सामान्य प्रशासन विभागाच्या भूमिकेमुळे त्यांना बेरोजगार व्हायची वेळ आली आहे. संबंधिंत उमेदवारांना नियुक्ती करून प्रशिक्षणाला पाठविण्याच्या प्रस्तावावर आचारसंहितेपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणे आवश्यक आहे. मात्र ती न झाल्यास त्यांना पुन्हा विधानसभा निवडणुका होऊन नवीन सरकारची स्थापना होईपर्यंत आणखी दोन महिने ताटकळत राहण्याची शक्यता आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाने शासकीय अधिकारी वर्ग-१ व वर्ग-२ या दर्जावरील एकूण वेगवेगळ्या २२ अधिकाऱ्यांच्या ३७७ पदांसाठी २०१७ मध्ये परीक्षा घेतली. त्याचा अंतिम निकाल गेल्या वर्षी ३० मे रोजी जाहीर झाला. मात्र त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात समांतर आरक्षणाच्या अनुषंगाने
दाखल झालेल्या सुनावणीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती मिळाली. दरम्यानच्या कालावधीत २०१८ मध्ये याच गटासाठी १३५ पदांसाठी
परीक्षा झाली. त्याचा निकाल
जाहीर होऊनही नियुक्त्या रखडल्या. अखेर ७ आॅगस्टला न्यायालयाने त्यासंबंधी अंतिम निर्णय दिल्याने दोन्ही वर्षांतील पात्र ५१२ उमेदवारांच्या नियुक्त्या जाहीर करून प्रशिक्षणाला पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र एमपीएससी व सामान्य प्रशासन विभागातील विसंवादामुळे अद्याप त्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
विविध २२ अधिकार दर्जाच्या परीक्षेमध्ये ५० उपजिल्हाधिकारी, १० उपअधीक्षक, ४० तहसीलदार आदींचा समावेश आहे. काही उमेदवार अंत्यत हलाखीच्या परिस्थितीतून संघर्ष करीत या पदापर्यंत पोहोचले आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून त्याबाबत तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित असताना ते महाजनादेशात व्यस्त असल्याने आमच्यावर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली आहे, अशी तीव्र नाराजी पात्र उमेदवारांतून व्यक्त होत आहे.
खा. संभाजीराजे यांचेही प्रयत्न
शासनाच्या दिरंगाईमुळे ५१२ गुणवतांची नियुक्ती प्रलंबित राहिल्याने त्याबाबतच्या प्रस्तावाला आचारसंहितेपूर्वी मान्यता द्यावी, या मागणीसाठी खा. संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे दीडशे जणांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर व्यथा मांडल्या.
>मुख्यमंत्र्यांना पाच वेळा साकडे

प्रलंबित नियुक्तीबाबत संबंधित विभागांना सूचना देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी २०१७ च्या परीक्षेतील पात्र उमेदवारांनी गेल्या १६ महिन्यांत तब्बल पाच वेळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. प्रत्येक वेळी सात दिवसांमध्ये निर्णय घेऊ, असे आश्वासन त्यांच्याकडून देण्यात आले. यापूर्वी अखेर १० जुलैला भेट घेतली होती. त्याला दोन महिने उलटूनही अद्याप प्रस्ताव रेंगाळल्याची खंत उमेदवारांनी व्यक्त केली.