प्रजापती चकमक प्रकरणी साक्षीदार फितूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 1, 2018 05:02 AM2018-02-01T05:02:22+5:302018-02-01T05:02:40+5:30
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख व त्याची पत्नी कौसर बी. यांच्या कथित बनावट चकमकीचा एकमेव साक्षीदार तुलसीराम प्रजापती यास गुजरात पोलिसांनी कथितपणे चकमकीत मारल्याच्या प्रकरणातील साक्षीदार असलेल्या ढाबा मालकाने बुधवारी विशेष न्यायालयात पोलिसांना दिलेला जबाब फिरविला.
मुंबई : गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख व त्याची पत्नी कौसर बी. यांच्या कथित बनावट चकमकीचा एकमेव साक्षीदार तुलसीराम प्रजापती यास गुजरात पोलिसांनी कथितपणे चकमकीत मारल्याच्या प्रकरणातील साक्षीदार असलेल्या ढाबा मालकाने बुधवारी विशेष न्यायालयात पोलिसांना दिलेला जबाब फिरविला. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला ‘फितूर साक्षीदार’ म्हणून जाहीर केले.
ढाबा मालकाने प्रजापतीला पोलिसांच्या कारमध्ये बसलेले पाहिल्याचे सीबीआयला सांगितले होते. मात्र, त्याने बुधवारी पोलिसांनी २००५ मध्ये ढाब्याला भेट दिली होती की नाही, हे आपल्याला आठवत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
आतापर्यंत न्यायालयाने ४१ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली आहे. त्यापैकी २७ साक्षीदारांना ‘फितूर साक्षीदार’ म्हणून जाहीर केले. न्यायालयाने प्रसार माध्यमांना या खटल्याच्या वृत्तांकनास बंदी घातली होती. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने बंदी मागे घेतल्यानंतर, ढाबा मालकाची साक्ष झाली.
बुधवारी सरकारी वकील बी. पी. राजू यांनी ढाबा मालकाला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, ढाबा मालक २०१३ पर्यंत ढाबा चालवित होता. अनेक राज्यांचे पोलीस या ढाब्यावर थांबत. २००५ मध्ये गुजरात पोलीसही त्याच ढाब्यावर थांबले होते. ढाबा मालकाने पोलिसांच्या कारमध्ये तुलसीदास प्रजापतीला बसल्याचे पाहिले होते. पोलीस बाहेर जेवत होते आणि आत प्रजापती बसला होता, अशी साक्ष ढाबा मालकाने सीबीआयला दिली होती. त्याने साक्ष फिरविल्याने सरकारी वकिलांनी त्याला ‘फितूर साक्षीदार’ म्हणून जाहीर करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हैदराबादहून सांगलीत येत असताना, गुजरात पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. नोव्हेंबर २००५ मध्ये बनावट चकमकीत त्यांची हत्या झाल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने हा खटला गुजरातमधून अन्य ठिकाणी वर्ग करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. त्यांची विनंती मान्य करत, न्यायालयाने २०१३ मध्ये सर्व प्रकरणे एक करत, मुंबईत हा खटला वर्ग केला.