हायकोर्टाच्या बनावट आदेश प्रकरणी पिता-पुत्राला अटक  

या व्यापा-याने सादर केलेला स्थगिती आदेश तद्दन बनावट आहे, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश २८ फेब्रुवारी रोजी दिला होता.

मुंबई : दोन कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाच्या सक्तीने वसुलीसाठी एका खासगी वित्तीय कंपनीने सुरु केलेली कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा बनावट स्थगिती आदेश तयार केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी पुण्यातील एक व्यापारी व त्याच्या मुलाला अटक केली आहे.या व्यापा-याने सादर केलेला स्थगिती आदेश तद्दन बनावट आहे, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश २८ फेब्रुवारी रोजी दिला होता. त्यानुसार आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला गेला. त्यात वसंत मिश्रीलाल पारख हा पुण्यातील व्यापारी व त्याचा २८ वर्षांचा मुलगा विपुल या दोघांना अटक केली गेली. सध्या हे दोघे कोठडीत आहेत.वसंत पारख यांनी टाटा कॅपिटल अ‍ॅण्ड फिनान्शियल सर्व्हिसेस लि. या खासगी वित्तीय कंपनीकडून घेतलेले दोन कोटी रुपयांचे कर्ज थकले होते. ते सक्तीने वसूल करण्यासाठी कंपनीने ‘सरफासी’ कायद्यानुसार कारवाई सुरु केली. त्यानुसार पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारख यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून थकित कर्जाची वसुली करण्याचा आदेश जून २०१८ मध्ये काढला. त्याविरुद्ध पारख यांनी केलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये फेटाळली.असे असूनही त्याच फेटाळलेल्या याचिकेत नंतर केलेल्या अर्जावर यंदाच्या २८ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने सक्तीच्या वसुलीस स्थगिती दिल्याचा एक बनावट आदेश तयार केला गेला. ही बाब न्यायालयाच्या प्रशासनाने निदर्शनास आणल्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी हे प्रकरण मूळ याचिकेची सुनावणी केलेल्या न्या. अमजद सैयद व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाकडे सोपविले. या आदेशावर जी तारीख आहे त्या दिवशी हे खंडपीठ बसलेच नव्हते, असे कोणतेही प्रकरण सुनावणीस आले नव्हते व असा कोणताही आदेश झाला नव्हता. यावरून हा कथित स्थगिती आदेश तद्दन बनावट आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा देत खंडपीठाने गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला होता.लागोपाठ दुसरी लबाडीगेल्या काही महिन्यांत अशा प्रकारे उच्च न्यायालयाचे बनावट आदेशपत्र तयार केले गेल्याचे हे दुसरे प्रकरण उघड झाले आहे. याआधी न्या. गौतम पटेल यांनी अशी लबाडी उघड केली होती व गुन्हा नोंदविण्याखेरीज अंतर्गत चौकशीचाही आदेश दिला होता. त्या प्रकरणात वारसाहक्काच्या वादात बँकांमधील मुदत ठेवींचे काही लाख रुपये मिळावेत यासाठी बनावट कोर्टाचा आदेश तयार केला होता.