फादर अ‍ॅग्नेलच्या १० शिक्षकांची बेकायदा बडतर्फी अखेर रद्द  

सोसायटी आॅफ सेंट फ्रान्सिस झेवियर या संस्थेतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या वांद्रे येथील फादर अ‍ॅग्नेल टेक्निकल हायस्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनियर कॉलेजमधील १० शिक्षकांना बडतर्फ करण्याची राज्य सरकारने केलेली कारवाई तद्दन बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने ती रद्द केली.

मुंबई : सोसायटी आॅफ सेंट फ्रान्सिस झेवियर या संस्थेतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या वांद्रे येथील फादर अ‍ॅग्नेल टेक्निकल हायस्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनियर कॉलेजमधील १० शिक्षकांना बडतर्फ करण्याची राज्य सरकारने केलेली कारवाई तद्दन बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने ती रद्द केली.
तंत्रशिक्षण विभागाने केलेल्या चौकशीत या शिक्षकांच्या सन २००८ मध्ये संस्थेने केलेल्या नियुक्त्या नियमबाह्य ठरविण्यात आल्यानंतर सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या सहसंचालकांनी त्यांच्या नेमणुका रद्द करण्याचे आदेश आॅक्टोबर २०११ व डिसेंबर २०१३ मध्ये काढले होते. नियुक्त्या रद्द केलेल्या १२ पैकी १० शिक्षकांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. त्या मंजूर करून न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सहसंचालकांचे आदेश रद्द केले.
न्यायालयाच्या या निर्णयाने ज्यांना दिलासा मिळाला त्यात अजित शंकर मोते, अजय जगदीश नागावकर, सबिनो सी. लोपेझ, किरण दाजी सावंत, शैला सॅम्युअल, रेगिना लोपेझ, विजया कोनार, अंकुश व्यंकट दावत, तेरेसा जोसेफ व सोमनाथ बबन क्षीरसागर यांचा समावेश आहे. यापैकी नागावकर व सबिनो लोपेझ हे साहाय्यक शिक्षक तर इतर तंत्रशिक्षक आहेत.
या याचिका केल्या गेल्या तेव्हा न्यायालयाने नियुक्या रद्द करण्याच्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे हे सर्व शिक्षक इतकी वर्षे कामावर होतेच. आता त्यांच्या मागचे बडतर्फीचे शुल्ककाष्ठ कायमचे गेले आहे. या शिक्षकांवर कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायाचे पालन झाले नाही. संस्थेने त्यांच्या केलेल्या नियुक्त्या अनियमित किंवा बेकायदा आहेत किंवा त्यात घोटाळा झाला आहे असे सरकारला वाटत होते तर सरकारने आपले अधिकार वापरून हवी तर संस्थेवर कारवाई करायला हवी होती. पण थेट या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा सरकारला कोणताही अधिकार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई, अ‍ॅड. आशुतोष पाटील व अ‍ॅड. नरेंद्र वांदिवडेकर यांनी तर सरकारतर्फे साहाय्यक सरकारी वकील हिमांशू टक्के यांनी तसेच फादर अ‍ॅग्नेल संस्थेतर्फे अ‍ॅड. अमित साले यांनी काम पाहिले.

नेमके काय झाले होते?

याच शाळेत नोकरी करणाºया अशोक शेगर यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण सुरू झाले.
सरकारी नियमानुसार या शिक्षकांच्या नेमणुका सुरुवातीस शिक्षण सेवक म्हणून करायला हव्या होत्या. पण त्यांना थेट कायम पदांवर नेमले गेले, अशी शेगर यांची तक्रार होती. संस्था आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने केलेल्या या घोटाळ्याने सरकारचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले, असाही त्यांचा दावा होता.
तक्रारीची ‘एसीबी’ने दखल घेतली नाही म्हणून शेगर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली.
न्यायालयाने तगादा लावल्यावर सरकारने चौकशी समिती नेमली. शिक्षण सेवकांसंबंधीचा ‘जीआर’ तंत्रशिक्षण विभागासही लागू
होत असेल तर या नियुक्त्या बेकायदा ठरतात. तरी सरकारने याचा निर्णय घ्यावा व पुढील कारवाई करावी, असे समितीने म्हटले.
सरकारने दोन प्रकारे कारवाई केली. एक म्हणजे या शिक्षकांच्या नेमणुका रद्द करण्यास संचालकांना सांगितले. दोन, झालेले नुकसान विजय पुंजू खैरनार (जिल्हा व्यवसायशिक्षण अधिकारी) व डॉ. रमेश रतनलाल आसावा (सहसंचालक) यांच्याकडून प्रत्येकी २५ लाख रुपये याप्रमाणे वसूल करण्याचा आदेश काढला. संस्थेलाही दंड करण्यात आला.
याविरुद्ध खैरनार व आसावा यांनी केलेल्या याचिका प्रलंबित आहेत.