फौजदारांच्या बढतीला ‘मुहूर्त’ मिळेना

डीजींच्या सूचनेनंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष; अडीच वर्षांपासून राज्यातील पदोन्नती प्रलंबित

जमीर काझी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पोलीस अंमलदारानंतर सर्वाधिक बंदोबस्ताचा ताण असणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकांची (पीएसआय) गेल्या अडीच वर्षांपासून पदोन्नती रखडली आहे. साहाय्यक निरीक्षकाच्या (एपीआय)पदासाठी हजारो अधिकारी पात्र असूनही मुख्यालयातील दप्तर दिरंगाईमुळे त्यांच्या पदोन्नतीला अद्याप ‘मुहूर्त’ मिळालेला नाही.राज्यभरात एपीआयची जवळपास १७०० पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी १५ जुलैपर्यंत बढतीचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले असतानाही अद्याप त्याबाबतची कार्यवाही कासवगतीने सुरू आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांत तीव्र नाराजी असून आॅगस्ट अखेरपर्यंत या बढत्या न झाल्यास त्या विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत प्रलंबित राहण्याची भीती आहे.यापूर्वी १ जानेवारी २०१७ रोजी ४८३ जणांना साहाय्यक निरीक्षक म्हणून बढती देण्यात आली. त्यामध्ये २०११ पर्यंत उपनिरीक्षक (तुकडी क्र. १०६) म्हणून भरती झालेल्या काहींचा समावेश होता. त्यातील अनेक जण अद्यापही उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत असून प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे एकाचवेळी भरती होऊनही ते आपल्या सहकाºयांपासून तब्बल अडीच वर्षे ज्येष्ठतेमध्ये पिछाडीवर पडले आहेत. याशिवाय उपनिरीक्षकाच्या १०७ व १०८ या क्रमांकाच्या तुकडीतील अधिकारीही पदोन्नतीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यांचा ७, ८ वर्षांचा सेवा कालावधी उलटूनही त्यांना भरती झालेल्या पदावर काम करावे लागत आहे.याबाबतची नाराजी गेल्या महिन्यात झालेल्या राज्य पोलीस कर्मचारी वृंद परिषदेत उपनिरीक्षक अमोल खोंडे यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केली होती. त्यावर पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी १५ जुलै २०१९ पर्यंत बढतीचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्याप आस्थापना विभागाने सेवा ज्येष्ठतेची यादी अद्ययावत केलेली नाही. त्यामुळे ‘डीपीसी’ची तारीख ठरलेली नसल्याने बढत्यांसाठी आणखी किमान एक महिन्याहून अधिक कालावधी लागणार आहे.मुंबई पोलीस दलाच्या ‘जीटी’चा पत्ताच नाहीजुलैचा पंधरवडा होत आला तरीही अद्याप मुंबई पोलीस दलात उपनिरीक्षक ते वरिष्ठ निरीक्षक दर्जापर्यंतच्या अधिकाºयांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या (जीटी) झालेल्या नाहीत. साहाय्यक आयुक्त (एसीपी)च्या बढत्या, बदल्या न झाल्याने इतर अधिकाºयांना न हलविण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. मात्र त्याचा फटका अन्य अधिकाºयांना बसत आहे. १० जूनला मुंबईतील १०० वर एपीआयची निरीक्षक म्हणून बढतीचे आदेश महासंचालक कार्यालयातून काढण्यात आले. मात्र त्यांना अद्याप ‘रिलीव्ह’ न केल्याने पूर्वीच्याच पदावर काम करावे लागत आहे. आयपीएस अधिकाºयाची बढती झाल्यास त्यांना तत्काळ नवीन जागी हजर होण्यासाठी सोडतात; मात्र खालच्या अधिकाºयांवरच असा अन्याय का केला जातो, असा संतप्त सवाल संबंधितांकडून व्यक्त केला जात आहे.पोलीस दलात १ मे २०१९ पर्यंत साहाय्यक निरीक्षकांची ११३५ पदे रिक्त होती. त्यामध्ये१० जून रोजी ५०० एपीआयना निरीक्षक म्हणून बढती देण्यात आल्याने ही संख्या १६३५ पर्यंत वाढली आहे. याशिवाय दर महिन्याला ४ ते ५ टक्के अधिकारी निवृत्त होत असल्याने रिक्त जागा वाढ असताना उपनिरीक्षकांना तब्बल अडीच वर्षांपासून डावलण्यात आले आहे.बढती लवकर करण्यासाठी प्रयत्नशीलउपनिरीक्षकांच्या बढतीबाबत त्यांची सेवा ज्येष्ठता निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी किमान महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. ‘डीपीसी’च्या बैठकीत त्यांची संख्या निश्चित केली जाईल. त्यानंतर लवकर आदेश जारी करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत.- के. के. सारंगल (अप्पर महासंचालक, आस्थापना)