मलबार हिल जलाशयाचे भवितव्य आयआयटीच्या हाती; कामाबाबत पालिकेला हव्या प्राध्यापकांच्या सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2024 10:08 AM2024-01-17T10:08:25+5:302024-01-17T10:09:53+5:30
मलबार हिल जलाशयासंबंधित पुनर्बाधणी किंवा दुरुस्ती नाही तर गोष्टींच्या अनुषंगाने आयआयटी मुंबईने अंतिम अहवाल सादर करावा.
मुंबई : मलबार हिल जलाशयासंबंधित पुनर्बाधणी किंवा दुरुस्ती नाही तर गोष्टींच्या अनुषंगाने आयआयटी मुंबईने अंतिम अहवाल सादर करावा. संस्थेने पालिकेला सादर अहवालाच्या निकष, निरीक्षणांच्या आधारावरच जलाशयासंबंधित अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंबंधीचे पत्र पालिका प्रशासनाकडून आयआयटीला पाठविण्यात आयआयटी आले असून, प्राध्यापकांनी सुचविलेल्या सूचना या संस्थेच्या सूचना आणि निरीक्षणे म्हणून मानण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आपले आहे. मलबार हिल जलाशयाच्या पुनर्बाधणीच्या निर्णयासाठी ८ जणांची तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. आयआयटी मुंबईचे संरचना, जलशास्त्र, भूरचनाशास्त्र या विषयांचे चार तज्ज्ञ प्राध्यापक, तसेच तीन स्थानिक नागरिक व महानगरपालिका अधिकारी यांचा समावेश होता.
सर्व पैलूंचा विचार करावा : जलाशय पुनर्बाधणीच्या प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करून योग्य कार्यपद्धती सुचविण्यासाठी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) मुंबई यांनी तज्ज्ञ समितीच्या चर्चेच्या आधारे तसेच, सर्व पैलूंचा विचार करून मुंबईकर नागरिकांकडून प्राप्त झालेली पत्रे व ई-मेल विचारात घेऊन, कृतीयोग्य प्रस्ताव महानगरपालिका प्रशासनाकडे सादर करणे अपेक्षित आहे.
अंतरिम अहवालातील निरीक्षणे :
• ४ सदस्यांनी आपला अंतरिम अहवाल आणि निरीक्षणे सादर केली आहेत.
■ मलबार हिल जलाशय सुरक्षित आणि सुस्थितीत आहे. काही किरकोळ दुरुस्त्या कराव्यात, असे समितीकडून सूचित करण्यात आले आहे.
• मलबार हिल जलाशयातील कोणतीही दुरुस्ती, डागडुजी तत्काळ करावीच अशी नाही.
■ जलाशयाच्या टाक्यांची दैनंदिन देखभालीविषयी नियम पाळणे आवश्यक आहे.
■ जलाशयाच्या बोगद्यांमध्ये तयार होणाऱ्या क्लोरिनसाठी योग्य वायूव्हिजन प्रणाली आवश्यक आहे.
■ २ सदस्य आपली निरीक्षणे ही अंतिम अहवालातच देणार असल्याने त्यांचा यामध्ये सहभाग नव्हता, नोंदी आणि निरीक्षणाबाबत आणखी स्पष्टता शिवाय पालिकेच्या जल अभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांची निरीक्षणे या अंतरिम अहवालात नोंदविण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे अंतिम अहवालात जलाशयाच्या नोंदी आणि निरीक्षणाबाबत आणखी स्पष्टता येणार आहे. त्यामुळे जलाशयाचा निर्णयही तेव्हाच अंतिम करण्यात येईल, असे लोढा यांनी सांगितले.