ई-सिगारेटच्या विक्रीविरोधात एफडीएची कारवाई

ई-सिगारेटच्या विक्री व वितरणाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष मोहीम राबविली होती.

मुंबई : ई-सिगारेटच्या विक्री व वितरणाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष मोहीम राबविली होती. या वेळी वांद्रे, अंधेरी, गोरेगाव इत्यादी उपनगरांतील ९ विक्रेते आणि वितरकांकडे तपासण्या करण्यात आल्या. वांद्रे पश्चिमेकडील हिलरोड येथील ईझी स्मोक याच्याकडे ज्यूल बॅ्रण्डच्या ई-सिगारेटचा एक लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.
ज्यूल बॅ्रण्डची अमेरिका व इंग्लंड या देशांत विक्री केली जाते. तसेच गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड याने आयात केलेला वर्ज वोरा वेप्सच्या लेबलवर निकोटीनचे प्रमाण/ घटक नमूद केलेले आढळून आले नाहीत. एफडीएने या कंपनीकडून एक लाख २३ हजार रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. एफडीए प्रशासनाकडून राज्यातील सर्व विभागांत विशेष मोहीम राबवून आतापर्यंत ७४ पेढ्यांच्या तपासण्या केल्या, यामध्ये पान स्टॉल, किरकोळ व घाऊक विक्रेत्यांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टिम (ईएनडीएस) ई-सिगारेट, वेप, ई-शिशा, ई-निकोटिनयुक्त हुक्का व तत्सम पदार्थांबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने एक परिपत्रक काढून या मादक पदार्थांची विक्री महाराष्ट्रात करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. तरीही ई-सिगारेटची सर्रास विक्री केली जाते.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी यासंदर्भात सांगितले की, ई-सिगारेट व तत्सम पदार्थ यांची विक्री आॅनलाइनद्वारेसुद्धा होत असल्याची माहिती मिळाली. याबाबत प्रशासन अशा विक्रेत्यांचा शोध घेत आहे. ज्या वेबपोर्टलवर विक्री आणि वितरण होत आहे त्यांच्यावर राज्यात बंदी घालण्यास माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय यांना सांगण्यात आले आहे. ई-सिगारेटमध्ये निकोटीन व आॅरगॅनिक व्होलाटाईल सॉल्व्हट हे मानवी आरोग्यास अपायकारक घटक असल्याने, सार्वजनिक आरोग्य हिताच्या दृष्टीने ई-सिगारेटची व तत्सम पदार्थांची विक्री व वितरण करू नये, अन्यथा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल.
।ई-सिगारेट बंदीसाठी सूचना दिल्या
ई-सिगारेट ओढण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये वाढत असून त्यावर आळा घालण्यासाठी अनेक स्तरावरून कामे सुरू आहेत. आता राज्यात ई-सिगारेटवरच्या बंदीचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) घेतला आहे. ई-सिगारेट्स ई-सिग्ज, ई-हुक्का आणि व्हेप पेन इत्यादी नावांनी विकल्या जातात. एफडीएने ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण राज्यात बॅन केले आहे. हा प्रस्ताव मार्च महिन्यात मंजूर केला होता. डीसीजीआय आणि दिल्ली येथील हेल्थ व फॅमिली वेल्फेअरने ई-सिगारेट बंदीसाठी सूचना दिल्या आहेत.