एफडीए अधिकाऱ्यांचा वर्षानुवर्षे मुंबईतच मुक्काम

सरकारी नोकरीत एकूण सेवेच्या ८० टक्के व त्याहूनही अधिक काळ मुंबई, ठाणे व रायगड या तीनच जिल्ह्यांत काम करण्याचा विक्रम एफडीएमधील अनेक अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

अतुल कुलकर्णी / मुंबई
सरकारी नोकरीत एकूण सेवेच्या ८० टक्के व त्याहूनही अधिक काळ मुंबई, ठाणे व रायगड या तीनच जिल्ह्यांत काम करण्याचा विक्रम एफडीएमधील अनेक अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांना बदलण्याची हिंमत विभागाचे मंत्री, सचिव आणि आयुक्तांमध्ये नाही. अधिकाऱ्यांची लॉबी कशी व किती खोलवर जाऊन काम करते आहे याची अनेक उदाहरणे कागदोपत्री असताना सगळ्यांचे मौन अर्थपूर्ण आहे. राज्यातल्या ११ कोटी जनतेच्या जीवाशी थेट संबंध असणाऱ्या या सगळ्यांचा परिणाम आज जनतेच्या आरोग्याशी होत असताना कोणीही त्याविषयी अवाक्षर काढायला तयार नाही. ‘लोकमत’ने एफडीएमधील कारभाराचा लेखाजोखा मांडल्यानंतर तत्कालिन आघाडी सरकारने एक चौकशी समिती नेमली होती. त्या समितीने अनेक अधिकारी ८० टक्केपेक्षा जास्त काळ या तीन जिल्ह्यांतच आहेत ही बाब निदर्शनास आणली. समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या. त्याची काही वानगीदाखल उदाहरणे अत्यंत गंभीर आहेत.
सहाय्यक आयुक्त विनिता थॉमस यांची सेवा २५ वर्षे झाली त्यातली २३ वर्षे त्या ठाणे, मुंबईच्या बाहेर गेलेल्या नाहीत! कदाचित हा त्यांच्या नावावरचा मोठा विक्रम असेल. औषध विभागाचे सहआयुक्त ओ.शो. साधवानी यांची एकूण नोकरी २७ वर्षे झाली त्यातले २२ वर्षे ते ठाणे, रायगड आणि मुंबईतच कार्यरत आहेत. सहाय्यक आयुक्त नि.मो. गांधी २३ वर्षातले १५ वर्षाहून अधिक काळ मुंबईत आहेत. श्रीमती ह.मा. आहाळे एकूण सेवेच्या २३ वर्षोपैकी २० वर्षे पुण्यासह या तीन जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. डॉ. रा. ना. तिरपुडे हे २४ वर्षापैकी १७ वर्षे याच भागात आहेत. श्रीमती प्रे. प्र. म्हानवर यांचे उदाहरण तर अत्यंत गंभीर आहे. त्यांची सेवा २३ वर्षे झाली. त्यातले १६ महिने त्या गडचिरोलीला आणि फक्त १५ दिवस सांगलीला होत्या. उर्वरित २० वर्षाहून अधिकचा काळ त्या याच भागात आहेत. प्र. ब. मुंदडा यांची लाच मागितल्या प्रकरणी आणि अन्य एका प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरु आहे तरीही हे गृहस्थ २४ वर्षातले दहा वर्षांहून अधिक काळ याच भागात आहेत. ही यादी तब्बल ५० ते ६० अधिकाऱ्यांची आहे.
वर्षानुवर्षे मुख्यालय, मुंबई व ठाण्यात काम केल्यामुळे प्रशासनात या अधिकाऱ्यांची एक प्रकारे मक्तेदारी वाढत आहे. त्यातून थेट मुख्यालयातच लाच घेताना दोन अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले गेले. ६० अधिकाऱ्यांपैकी किमान १५ अधिकाऱ्यांनी एकूण सेवा कालावधीपैकी ९० टक्के काळ मुंबई, ठाण्यात घालवला आहे. सर्वसाधारण बदल्या आल्या की वाट्टेल ते मार्ग स्वीकारुन अनेक अधिकारी वारंवार याच भागात कसे राहतात, हे गुढ उकलले तरीही हा विभाग जनतेच्या फायद्याचा ठरु शकेल असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
कोणाचे खरे मानायचे?-
‘लोकमत’ समितीच्या शिफारशींवर काय कारवाई केली, असा प्रश्न आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांना विचारला असता ते म्हणाले, यांच्या बदल्या करण्याची शिफारस आम्ही मंत्रालयात केली आहे. निर्णय मंत्री व विभागाच्या सचिवांनी घ्यायचा आहे, असे सांगून त्यांनी या विषयाचा चेंडू मंत्र्यांच्या कोर्टात पाठवून दिला. याबद्दल खात्याचे मंत्री गिरीष बापट यांना विचारले असता ते म्हणाले, यावर्षी या अशा बदल्यांचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप आयुक्तांकडून आलेला नाही. उलट या शिफारशींची अंमलबजावणी करा आणि त्याचा अहवाल सादर करा अशी तीन-तीन स्मरणपत्रे पाठवून आयुक्तांना विचारणा केली आहे. त्याचे उत्तर आयुक्तांना द्यावे लागेल असेही बापट म्हणाले. यामुळे कोण खरे बोलत आहे हा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.