पालिका भूखंडांवरील वसाहतींचा पुनर्विकास रखडण्याची भीती

मुंबई : महापालिकेच्या भूखंडावरील चाळी, वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना पालिका महासभा आणि सुधार समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महासभेत नुकताच घेतला. मात्र, या सुधारित धोरणाला प्रशासनाने विरोध दर्शविला होता. या निर्णयामुळे प्रकल्पांचा परवानगी कालावधी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

महापालिकेच्या मालकीचे चार हजारांहून अधिक भूखंड ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिले आहेत. या भूखंडांवरील चाळी व वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून परवानगी दिली जाते. मात्र, यापुढे या चाळी, वसाहतींच्या पुनर्विकासाला सुधार समिती आणि महासभेची अंतिम मंजुरी घेणे आवश्यक असेल यावर सर्व पक्षांचे एकमत झाले. परंतु, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने प्रकल्पांचा परवानगी कालावधी वाढेल, असा दावा प्रशासनाने यावर अभिप्राय देताना व्यक्त केला होता. मात्र, प्रशासनाचा विरोध डावलून महासभेने प्रस्ताव मंजूर केला.

सुधारित धोरणानुसार पालिकेच्या जमिनीवरील इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकासकांना पालिकेकडे टप्प्याटप्प्याने शुल्क जमा करावे लागणार आहे. त्यानंतरच प्रत्येक टप्प्याच्या बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे नियोजित वेळेत इमारत उभी राहील. तसेच ताबा प्रमाणपत्र नसतानाही रहिवाशांना सदनिकांचा ताबा देण्याचे प्रकार घडणार नाही. हे धोरण रहिवाशांसाठी फायद्याचेच ठरणार असल्याचे सुधार समितीचे अध्यक्ष सदानंद परब यांनी सांगितले.

अशी आहे धोरणात सुधारणा...

या भूखंडांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची आवश्यकता असे. त्यानंतर पालिका प्रशासनाकडून या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात होती. पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या परवानगीनंतर इमारत प्रस्ताव विभागाकडून या प्रकल्पांना परवानगी दिली जात होती. मात्र, आता सुधार समिती आणि पालिका सभागृहाचीही परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. दोन हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावरील पुनर्विकासासाठी पाच वर्षे, तर पाच हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावरील पुनर्विकासासाठी सहा वर्षे आणि त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडावरील पुनर्विकासासाठी सात वर्षांचा कालावधी असेल.

पुनर्विकास करताना विकासकाला अधिमूल्य भरावे लागते. अधिमूल्य उशिरा भरणाऱ्या विकासकांकडून दंडापोटी १८ टक्के व्याजाच्या रूपात दिरंगाई शुल्क वसूल करण्यात येत होते. यापुढे ८.५ टक्के ते १२ टक्के व्याज आकारण्यात येईल.