Join us  

भय इथले संपत नाही...!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 24, 2023 12:09 PM

यगडमधील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळगडावरील इर्शाळवाडी या आदिवासी पाड्यावर बुधवारी रात्री अक्षरश: आकाश कोसळले.

जमीर काझी, वरिष्ठ मुख्य उपसंपादकयगडमधील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळगडावरील इर्शाळवाडी या आदिवासी पाड्यावर बुधवारी रात्री अक्षरश: आकाश कोसळले. मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे डोंगराचा मोठा भाग तेथील कच्च्या घरांवर पडून पूर्ण ठाकूरवाडीचे अस्तित्व संपुष्टात आले. या भीषण दुर्घटनेबाबत सरकारी आकडे काहीही सांगत असले तरी किमान १००-१२५ निष्पाप जीव ढिगाऱ्याखाली दबले गेल्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये महिला, लहान मुलांची संख्या अधिक असून, मोठ्या दरडी कोसळल्याने त्यांना बचावाची थोडीही संधी मिळाली नाही. ३० फूट ढिगारे उपसून त्यांचा शोध लागणे महाकठीण बाब आहे.

खालापुरातील चौक ग्रामपंचायतीअंतर्गत पाच पाडे व वस्त्यातील मानिवली हे एक छोटेसे गाव आहे. तिथपर्यंतच अरुंद रस्ते, वीज आहे, तसेच पाण्यासाठी नळ बसविलेले आहेत. त्यापुढे इर्शाळगडाच्या डोंगरावर कोणतेही वाहन नेता येत नाही. तेथून सुमारे दीड तास वेड्यावाकड्या वळणांनी चालत वर गेल्यावर सुमारे ८० मीटर काहीशी सपाट जागा आहे. त्याचठिकाणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून आदिवासी बांधव राहतात. साेबत काही जनावरेही पाळलेली होती. तेथे वीज, पाण्याची कसलीही सुविधा नाही. मजुरी काम, डोंगरावरील रानभाज्या, पाला विकण्यासाठी त्यांना रोज खाली गावात यावे लागते. मुलांना शिकण्यासाठी तेथे एक पक्के घर बांधून अंगणवाडी चालविण्यात येत होती. मुसळधार पावसामुळे पूर्ण परिसर चिखलमय झाल्याने मनुष्यबळाद्वारे ढिगारा काढणे आणि त्याखाली दाबली गेलेली माणसे शोधणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे प्रशासनाने बचावकार्यापेक्षा वाचलेल्या लोकांचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे.  

पुनर्वसनास प्राधान्य गरजेचे  

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून जेमतेम ८० किलोमीटर अंतरावरील ही वाडी प्राथमिक सुविधापासून वंचित असणे, दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने पुनर्वसनाचे काम हाती घेतले पाहिजे. मुख्य प्रवाहापासून शेकडो मैल दूर असलेल्या या समाजबांधवांच्या विकासासाठी सर्वांनी अंतर्मुख होण्याची गरज आहे. 

इर्शाळवाडी दरडग्रस्त यादीत नव्हते

रायगड जिल्ह्यात १०३ गावांत दरडी कोसळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मात्र, त्यात इर्शाळवाडीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे शासन आणि खासगी संस्थांमार्फत होत असलेल्या या सर्वेक्षणांची पद्धती व निकषावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.