अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी बँकिंग परीक्षेला मुकण्याची भीती

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा आॅक्टोबरमध्ये होणार असली तरी या परीक्षेपासून यंदा अंतिम वर्षाला असलेले आठ लाख विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : सरकारी बँकांमधील बँकिंग अधिकारी आणि क्लार्क या पदांसाठी इन्स्टिट्यूट आॅफ बँकिंग पसोर्नेल सिलेक्शन (आयबीपीएस) मार्फत भरती करण्यात येते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा आॅक्टोबरमध्ये होणार असली तरी या परीक्षेपासून यंदा अंतिम वर्षाला असलेले आठ लाख विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाला असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
बँकांमधील बँकिंग अधिकारी व क्लार्क या पदांच्या भरतीसाठी दरवर्षी इन्स्टिट्यूट आॅफ बँकिंग पसोर्नेल सिलेक्शनमार्फत जुलैमध्ये परीक्षा घेण्यात येते. परंतु या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ही परीक्षा आॅक्टोबरमध्ये घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरवर्षी पदवी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकाल जूनपर्यंत जाहीर होत असल्याने त्यांना ही परीक्षा देता येते. परंतु यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पदवी परीक्षा न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे यंदा अंतिम वर्षाला असलेले आठ लाख विद्यार्थी या परीक्षेपासून वंचित राहू शकतात. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी आणखी एक वर्ष थांबावे लागू शकते. विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आॅक्टोबरमध्ये होणाºया परीक्षेला अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी युवासेना सिनेट सदस्यांकडून इन्स्टिट्यूट आॅफ बँकिंग पसोर्नेल सिलेक्शनचे अध्यक्ष राजकिरण राय यांना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. हे पत्र सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, वैभव थोरात, सुप्रिया करंडे, प्रवीण पाटकर, शशिकांत झोरे यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले आहे.
>शिक्षणमंत्र्यांचे शुल्क तगाद्यावर कारवाईचे आश्वासन
राज्य शासनाचे आदेश डावलून बोरीवली पश्चिम येथील आॅर्चिड इंटरनॅशनल स्कूलसह अनेक शाळांनी शुल्क वाढ केली आहे. त्याचबरोबर काही शाळांनी शुल्क भरण्यासाठी पालकांकडे तगादा लावला असून, शुल्क न भरल्यास आॅनलाइन वर्गात बसण्यास मुलांना परवानगी देत नसल्याच्या तक्रारी युवासेनेला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत युवासेना सिनेट सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली. या वेळी शुल्कासाठी तगादा लावणाºया शाळांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.