मुंबई : कोविड काळात सहा महिने विकासकामांना ब्रेक लागल्याने जवळपास सर्वच नगरसेवकांचा निधी पडून आहे. अशावेळी कामांचे कार्यादेश निघण्यासाठी केवळ दोन दिवस उरल्यामुळे नगरसेवक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून ३१ मार्चपर्यंत मुदत वाढविणे व निधी पुढच्या आर्थिक वर्षातही वापरण्याची सूट द्यावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी केली.
याबाबत अर्थ विभाग आणि पालिका आयुक्त यांच्याबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू यांनी यावेळी दिले. शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे याकडे लक्ष वेधले. सॅप प्रणाली १० ते १५ दिवस बंद होती, तर कोविड काळात कामे होऊ शकली नाहीत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनीही हा मुद्दा उचलून धरत नगरसेवक निधी वापरण्याची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली. तर यापूर्वीही विशेष बाब म्हणून ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी निदर्शनास आणले. मार्च ते सप्टेंबर २०२० या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने नगरसेवकांना आपला निधी वापरताच आला नाही, अशी नाराजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केली.
विभागातील कामांसाठी मिळणारा निधी
महापालिकेच्या सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये मंजूर करताना सातशे कोटी रुपयांचा निधी नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी देण्यात आला. तर सन २०२१ - २२ मध्ये ६५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार प्रत्येक नगरसेवकाला एक कोटी रुपयांच्या विकास निधीसह इतर विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. प्रत्येक पक्षाच्या नगरसेवक संख्येनुसार समिती अध्यक्ष व महापौर यांच्या माध्यमातून निधीचे वाटप होते.
यामुळे नगरसेवक निधी पडून
मार्च ते सप्टेंबर २०२० कोविड काळात विकासकामांना ब्रेक लागला होता. सन २०२० - २०२१च्या अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या बाजूला सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजुरी मिळाली. विभागातील कनिष्ठ अभियंता व अन्य अधिकारी कोविड कार्यात व्यस्त होते. सॅप प्रणालीमध्ये तांत्रिक बिघाड, एका दिवसात केवळ दोन कार्यादेश निघत होते.