मुंबई विद्यापीठाने कॅससाठी प्राध्यापकांकडून आकारले शुल्क

प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे कॅस (करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम) ही पदोन्नतीची प्रक्रिया संकेतस्थळावरून ऑनलाइन राबविण्यात येत आहे.

मुंबई : प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे कॅस (करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम) ही पदोन्नतीची प्रक्रिया संकेतस्थळावरून ऑनलाइन राबविण्यात येत आहे. तरीही डिजिटायझेशनच्या नावाखाली आतापर्यंत मुंबई विद्यापीठाने प्राध्यापकांकडून ३१ लाख २१ हजार ३०० रुपये घेतल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. प्रक्रिया आॅनलाइन असताना असे शुल्क आकारणे चुकीचे असून, ज्यांनी या प्रक्रियेसाठी पैसे भरले आहेत, त्या प्राध्यापकांचे पैसे परत करावेत, अशी मागणी मुक्ता संघटनेने केली आहे.मुंबई आणि कोकण विभागात मोठ्या प्रमाणात प्राध्यापकांची कॅस प्रक्रिया रखडली आहे. सर्व मान्यता येत्या तीन महिन्यांत घेऊ, असे मुंबई विद्यापीठाने या आधी आश्वासित केले होते, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य वैभव नरवडे यांनी दिली. मुक्ता संघटनेचे सदस्य रवी शुक्ला यांना मुंबई विद्यापीठाकडून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत मुंबई विद्यापीठाकडे कॅसअंतर्गत ६३७ प्रस्ताव आले आहेत. त्यातील प्रत्येक प्राध्यापकांकडून डिजिटायझेशन शुल्क म्हणून ४,९०० रुपये आकारण्यात आले आहेत. यानुसार, आतापर्यंत ३१ लाख २१, ३०० रुपये प्राध्यापकांकडून घेण्यात आल्याची माहिती त्यांना मिळाली आहे.कॅस प्रक्रियेसाठी आॅनलाइन अर्ज भरताना शिक्षकांना ४,९०० रुपये भरणे बंधनकारक केले आहे. प्राध्यापकांच्या मान्यतेसाठी कधीही अशी रक्कम घेतली जात नव्हती. सदर पैसे शिक्षकांकडून घेण्याचा निर्णय कधी व कशाच्या आधारावर घेतला गेला, याची माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी वैभव नरवडे यांनी केली, तसेच हा निर्णय हा अत्यंत चुकीचा असल्याने मुंबई विद्यापीठाने तो रद्द करावा, तसेच ज्या प्राध्यापकांनी या प्रक्रियेसाठी पैसे भरले आहेत, त्यांना त्यांचे पैसे परत करावेत, अशी मागणी मुक्ता संघटनेकडून करण्यात आली आहे. हे केवळ मुंबई विद्यापीठ आणि केंद्रीय योजनेदरम्यान झालेल्या करारानुसार आकारले जाणारे डिजिटायझेशन शुल्क असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत देण्यात आली आहे.>स्पष्टीकरण देण्याची मागणीविद्यापीठाने डिजिटायझेशनच्या नावाखाली जे पैसे घेतले, त्यातून कोणती प्रक्रिया पार पाडणार, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी मुक्ता संघटनेने केली आहे. कॅस प्रक्रियेत अनेक शिक्षकांच्या मान्यता रखडल्या असून, विद्यापीठ स्तरावरील मान्यतांनाच मंजुरी दिल्याची माहिती नरवडे यांनी दिली.