मुंबई : तरुण संशोधकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या ‘नॅशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप’च्या (एनपीडीएफ) रकमेत वाढ करण्याची गेली अनेक वर्षे प्रलंबित मागणी अखेर मान्य करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या ‘वुमन सायंटिस्ट स्कीम’सारख्या इतर फेलोशिपच्या रकमेतही वाढ करण्यात यावी आणि पाच ते दीड वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अन्य फेलोशिपचे निकाल जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत.
‘डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप’चा (२०२२-२३) निकाल गेले १५ महिने प्रलंबित आहे. तर २०२३-२४ च्या फेलोशिपची प्रक्रिया अद्याप सुरूही झालेली नाही, अशी तक्रार ‘ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स असोसिएशन’चे (एआयआरएसए) जनरल सेक्रेटरी बिपीन तिवारी यांनी केली. दरवर्षी ९०० जणांना ही फेलोशिप दिली जाते. त्यात ३० टक्के जागा मुलींकरिता राखीव असतात.
एनपीडीएफमध्ये वाढ, पण निकाल प्रलंबितपीएच.डी.नंतरच्या संशोधनासाठी देशभरातील २३० ते २५० विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप दिली जाते. फेलोशिपची प्रति महिना दिली जाणारी रक्कम ५० हजारांवरून ८० हजार करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रबंध साजरा केला, परंतु पदवीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांना एचआरए म्हणून दिली जाणारी रक्कम ३५ हजारांवरून ५० हजार रूपये करण्यात आली आहे.
ही सुधारित फेलोशिप १ एप्रिल, २०२३ पासून लागू राहील. याशिवाय वार्षिक दोन लाख रुपयांचे संशोधन अनुदान देण्यात येते. तर एक लाख रुपये ज्या संस्थेतून विद्यार्थी संशोधन करत आहे, त्या संस्थेला दिले जाते. मात्र, या फेलोशिपचा निकालही गेले सहा महिने प्रलंबित आहे.
फेलोशिपच्या रकमेचा दर चार वर्षांनी आढावा घेऊन त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे. मात्र, २०१८ पासून यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. केंद्र सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे अनेक विद्यार्थी परदेशाची वाट धरतात.- सुधीर पी., सहसचिव,ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स असोसिएशन