पुरुषांसमोर महिला आरोपीची झडती

मेफेड्रॉन बाळगणाऱ्या महिलेची झडती पुरुषांसमोर घेतल्याने, उच्च न्यायालयाने संबंधित महिला आरोपीची जामिनावर सुटका केली. या महिलेने ४३० ग्रॅम मेफेड्रॉन बाळगले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराला थेट पाईपलाईन योजना ज्यांनी मंजूर करून आणली, त्यांनीच या योजनेत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीच्या सदस्यांनी केला. या आरोपावरून सभागृहात गोंधळ उडाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि ताराराणी-भाजप आघाडीच्या सदस्यांनी एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्याने तणाव निर्माण झाला. या योजनेच्या कामांची तपासणी करण्यासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करणार असल्याची घोषणा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी केली.
गेल्या महिन्यात महानगरपालिकेची तहकूब झालेली सभा शुक्रवारी महापौर हसिना फरास यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत, थेट पाईपलाईन योजनेतील वादग्रस्त ठरलेल्या ठिकपुर्ली येथील लोखंडी पुलाला जितका खर्च झाला तितकेच पैसे मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. चौधरी यांनी दिली. सल्लागार कंपनीकडून केलेला पुलाचा आराखडा आता पुन्हा वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून तपासून घेण्यात येणार आहे. या योजनेवर कंत्राटी पद्धतीवर अभियंता नेमण्यात येणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे निवृत्त अधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे शिवाय या योजनेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुकाणू समितीची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. युनिटी सल्लागार कंपनीच्या व्यवस्थापकांना नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांच्या खुलाशानंतर त्या कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल. योजनेचे काम अद्याप बरेच बाकी असून, ते पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला आणखी वर्षाची मुदतवाढ प्रस्तावित आहे, त्यानंतर वेळेत काम पूर्ण न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही डॉ. चौधरी यांनी सभागृहात सांगितले. या प्रकल्पाच्या खर्चाचाच आराखडा बोगस असल्याचा आरोप सभागृहात झाल्याने तो आराखडा त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासून अहवाल तयार करणार असल्याचेही सांगितले.
नगरसेवक सुनील कदम यांनी ज्यांनी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर करून आणली त्यांनीच भ्रष्टाचार केला असा थेट आरोप केला. त्यावर सभागृहात गोंधळ माजला. ही योजना नगरसेवकांना अद्याप सविस्तर माहीत नाही तर नेत्यांनी ही योजना लादल्याचा आरोपही केला. दोन माजी मंत्र्यांनीही ‘आयआरबी’चे पैसे खाल्ले व त्याचे वाटपही केल्याचे जगजाहीर असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केल्याने पुन्हा गोंधळ माजला; पण यावेळी प्रा. जयंत पाटील यांनी खुलासा करताना, आमचे नेते मुश्रीफ यांनी सभागृहात थेट पाईपलाईनवर बोलताना कोणतीही अडवणूक केली नाही, पण काही नतद्रष्ट माणसे त्यांचे नाव घेऊन भांडवल करत असल्याचा आरोप केला. सुमारे अर्धा तास यावरून गोंधळ, आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्याने सभा १५ मिनिटांसाठी तहकूब केली.
आयुक्त नवीन असल्याने त्यांना या थेट पाईपलाईन योजनेतील माहिती देताना दिशाभूल केली असल्याची शक्यता अजित ठाणेकर यांनी व्यक्त केल्याने सभागृहात गोंधळ माजला. (पान ६ वर)

सल्लागारांची सभागृहात दांडी
सभागृहात उपस्थित राहण्याची सूचना बजावूनही युनिटी सल्लागार कंपनीचे व्यवस्थापक सभेत अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्यावर अनेक सदस्यांनी आगपाखड केली. चार दिवसांपूर्वीही आयुक्त, महापौर पाहणी दौऱ्यातही त्यांची सूचना देऊनही उपस्थिती नसल्याने त्यांना ‘शो-कॉज’ नोटीस बजावली होती.
नगरसेवकांची पत गेली
‘या योजनेसाठी स्वनिधीतून ६४ कोटी वर्षात द्यावे लागणार आहेत; पण महापालिकेची सध्या बाजारात पत राहिली नाही, नगरसेवकांना गहाण ठेवले तरीही कोणी पैसे देणार नाही,’ असा उल्लेख प्रा. पाटील यांनी केल्याने त्याला सुनील कदम यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, नगरसेवकांची पत गेली म्हणजे महापालिकेचा अपमान आहे, पण पत सहीसलामत आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचा अपमान करू नये, असेही कदम म्हणाले; पण यावरून गोंधळ माजला होता.



अधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करा
सदस्यांची मागणी : सल्लागार, ठेकेदारांशी ‘मिलीभगत’; लाखांची कामे दाखविली कोटींत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : थेट पाईपलाईन योजनेच्या कारभारावर सदस्यांनी टीकेचा भडिमार केला. या योजनेची युनिटी सल्लागार कंपनी, जीकेसी ठेकेदार कंपनी व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची मिलीभगत आहे. महापालिकेत बसून लाखोंची कामे कोटींच्या आराखड्यात बसवून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करावी, त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करावेत, अशी मागणी सभागृहात सदस्यांनी केली.
योजनेतील अनेक लाखांच्या कामांचे आराखडे महापालिकेत बसून ते कोटीत केल्याचे सिद्ध झाले आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जनतेची फसवणूक केली असल्याचा आरोप सुनील कदम यांनी करून ढपला पाडला त्यांचीही नार्को टेस्ट करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
या चर्चेत परिवहन समिती सभापती नियाज खान, सभागृह नेते प्रवीण केसरकर, भाजप गटनेते विजय सूर्यवंशी, महिला बालकल्याण समिती सभापती वहिदा सौदागर, रूपाराणी निकम, भूपाल शेटे, दीपा मगदूम, अशोक जाधव, मोहन सालपे, आदींनी सहभाग घेतला.


अधिकाऱ्यांचे मोबाईल कॉल डिटेल्स तपासा
महापालिकेचे अधिकारी, युनिटी सल्लागार कंपनीचे व ठेकेदार कंपनीचे अधिकारी रोज रात्री बीअर बारमध्ये असतात. त्यामुळे सल्लागार कंपनीच्या अहवालात पगारापोटी अडीच कोटी रुपये मिळणार असतील तर तो ठेकेदार पाच कोटींचा पगार कसा भागवतोय? यावरून हा ठेकेदार महापालिकेला बुडवतोय व त्याला आपले अधिकारी सहकार्य करीत असल्याने त्यांचे सर्वांचे मोबाईल कॉल डिटेल्स तपासावेत, अशी सूचना सत्यजित कदम यांनी केली.


६५ कोटी महापालिका आणणार कुठून?
महापालिकेची बाजारात पत राहिली नसल्याने या योजनेसाठी द्यावा लागणाऱ्या स्वनिधीसाठी आणखी ६५ कोटी रुपये कुठून उभे करणार? असा प्रश्न प्रा. जयंत पाटील यांनी केला. त्यावर चौदाव्या वित्त आयोगातून शासनाकडे मागणी करणार तसेच बाजारातून काही रक्कम उचलणार असल्याचा खुलासा आयुक्तांनी केला.


स्पायलर पाईपचे ७० कोटी कसे मुरविले?
कंपनीने प्रथम स्पायलर पाईप घातल्यास ७० कोटी रुपये जादा खर्च येत असल्याने लॉज्युट्युडल पाईप घालणार असल्याचे करारात नमूद केले होते; पण त्यानंतर काम सुरू झाल्यानंतर योजनेवर आरोप होऊ लागल्याने कंपनीने अचानक आहे त्याच खर्चात स्पायलर पाईप वापरण्याचा निर्णय घेतला. मग या स्पायलर पाईपचे ७० कोटी रुपये कसे हिशेबात पकडले, हा वाढीव खर्च कंपनीने कुठे मुरविला, अशीही विचारणा प्रा. पाटील यांनी केली.